रायपुर।  छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद–फरोख्त के लिए जारी नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में भारी बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई जिलों में गाइडलाइन दरों में 100% तक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 800% तक पहुंच गई है। अचानक बढ़े इन दरों को लेकर आम जनता, व्यापारी, किसान और राजनीतिक दल खुलकर विरोध जता रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति पर संज्ञान लेते हुए स्पष्ट किया है कि सरकार जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय मंथन जारी है और जरूरत पड़ने पर सरकार इसमें पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से जमीन की गाइडलाइन दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, जबकि नियमों के अनुसार हर साल इन दरों में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन बढ़ने के कई सकारात्मक पहलू भी हैं, परंतु वे अभी जनता के सामने उतने स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि नई दरों से आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और लोगों को राहत देने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार करेगी। गौरतलब है कि राज्य में नई गाइडलाइन का विरोध लगातार बढ़ रहा है और सरकार पर दबाव भी। ऐसे में आने वाले दिनों में गाइडलाइन दरों में संशोधन या राहत देने संबंधी कोई निर्णय लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में जमीन दरों को लेकर जारी यह खींचातानी अब प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है

. रायपुर - सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र — हर क्षेत्र में सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने मंच पर सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें शुभकामनाएँ दीं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रारंभ से ही शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य गठन के समय जहाँ मात्र एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज प्रदेश में लगभग 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ में आईआईटी, ट्रिपल-आईटी, आईआईएम, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, सिपेट जैसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को बड़े अवसर प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि समाज को मजबूत और संगठित होना समय की आवश्यकता है, क्योंकि संगठित समाज ही राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मूलमंत्र — “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” — का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकार 23 महीनों से सभी वर्गों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल के महीनों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसमें अन्नदाताओं के लिए कृषक उन्नति योजना, प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना, माताओं और बहनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली महतारी वंदन योजना, दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक युक्तियुक्तकरण जैसे कदम शामिल हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अब तक विभिन्न विभागों में 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पूर्ण निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई गई हैं, जिससे युवाओं में नया विश्वास उत्पन्न हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है, जिससे स्थानीय लोगों को अधिक अवसर, रोज़गार और स्वरोजगार प्राप्त हो सकेगा। मुख्यमंत्री साय ने समाज के लोगों से आग्रह किया कि वे अधिकाधिक संख्या में शासन की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएँ। कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा ने भी संबोधित किया और नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। इस अवसर पर सर्व रविदास समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष  विजय मेहरा, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे, दिलीप वासनीकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

सरगुजा। बलरामपुर– रामानुजगंज जिले के सनवाल थाना क्षेत्र में महिला और उसकी नाबालिग भतीजी से हुए गैंगरेप की घटना से क्षुब्ध होकर पीड़िता महिला द्वारा आत्महत्या के मामले में लापरवाही बरतने, मुख्य गवाह रही नाबालिग का तत्काल बयान दर्ज नहीं करने और तीन माह के विलंब से FIR दर्ज करने में सनावल थाना प्रभारी उप निरीक्षक गजपति मिर्रे को आईजी दीपक झा ने लाइन अटैच कर दिया वहीं विवेचना करने वाले एएसआई रोशन लकड़ा को निलंबित कर दिया है। क्या है मामला..? इस घटना की शुरुआत सितंबर माह से होती है। झारखंड के गढ़वा की एक महिला शादी होकर सनवाल थाना क्षेत्र के गांव में आई है। महिला का पति राजस्थान में काम करने गया हुआ है। इस दौरान महिला का अपने मायके के पास के गांव में रहने वाले एक युवक से बातचीत शुरू हो गया। दोनों फोन पर बातचीत करते थे और दोनों के मध्य प्रेम प्रसंग भी शुरू हो गया। दूसरे युवक से फोन पर बात करने की जानकारी मिलने पर महिला के पति ने उसे फोन कर डांटा भी था और पराए पुरुष से बात करने से इंकार किया था पर महिला नहीं मानी। इसी बीच तीन सितंबर को महिला का कथित प्रेमी उससे मिलने झारखंड से सनवाल थाना क्षेत्र आया था। उसने महिला को गांव के बाहर के जंगल में मिलने बुलाया। यहां महिला अपनी 16 वर्षीया नाबालिग भतीजी के साथ अपने प्रेमी से मिलने गई थी। यहां महिला का प्रेमी अकेले नहीं आया था बल्कि अपने साथ अपने दो और साथियों के साथ आया था। जंगल में हुआ गैंगरेप जंगल में जब महिला अपने प्रेमी से मिलने आई तो महिला के प्रेमी और उसके दोनों साथियों ने महिला और उसकी भतीजी से गैंगरेप किया और उन्हें घायल अवस्था में जंगल में छोड़कर भाग निकले। एक यह भी बात सामने आ रही है कि नाबालिग लड़की से सिर्फ एक आरोपी ने गैंगरेप किया और इस दौरान महिला को दो आरोपियों ने पकड़ रखा था और वह घटना को देखते रहे। जिसके बाद तीनों आरोपियों ने मिलकर महिला से गैंगरेप किया। रेप से दुखी महिला ने कर ली आत्महत्या घायल अवस्था में महिला ने मोबाइल से फोन कर अपने परिचित ग्रामीण को जंगल में गिरने से चोट लगने की बात कह बुलाया और घर ले जाने की बात कही। महिला ने घर पहुंचने के चार दिनों बाद सात सितंबर को गैंगरेप की घटना से दुखी होकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में सनावल पुलिस सिर्फ मर्ग कायम कर घटना की सामान्य तरीके से जांच करती रही। घटना की मुख्य गवाह रही नाबालिग पीड़िता का भी कथन नहीं लिया। यदि उसी दिन कथन लिया जाता तो गैंगरेप की बात उसी समय सामने आ जाती और उसी हिसाब से फिर एफआईआर और पीएम की कार्यवाही की जा सकती थी। पर पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते सामान्य तरीके से पोस्टमार्टम भी हो गया। आत्महत्या करने वाली महिला के पिता ने झारखंड के अपने गृहग्राम से आकर थाने में अपनी बेटी की रेप के बाद हत्या किए जाने का आवेदन भी देना चाहा पर सनावल थाना प्रभारी ने उनका आवेदन नहीं लिया। इसके बाद 10 अक्टूबर को मृतका के पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। आई जी ने मामले को लिया संज्ञान में यह मामला सरगुजा रेंज जाएगी दीपक झा के संज्ञान में आया। उन्होंने मामले का परीक्षण किया जिसमें जानकारी मिली की घटना के काफी दिनों बाद न तो आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध दर्ज हुआ और न ही गैंगरेप का दर्ज हुआ है यहां तक कि मामले की मुख्य नाबालिक बच्ची का कथन भी दर्ज नहीं किया गया है, जिसके चलते मामले की सच्चाई सामने नहीं आ सकी वहीं पोस्टमार्टम भी रूटिन प्रक्रिया से निपटा दिया गया। घटना के तीन माह विलंब से नाबालिग पीड़िता का कथन दर्ज हुआ तो सच्चाई सामने आई और मामले में अपराध दर्ज किया गया। आई जी दीपक झा ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए बलरामपुर– रामानुजगंज जिले के सनवाल थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर गजपति मिर्रे को अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने और लापरवाहीपूर्ण कृत्य के लिए लाइन अटैच कर दिया है। वही मामले की विवेचना कर रहे एएसआई रौशन लकड़ा को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले में महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने पर एक प्रकरण तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है, दूसरा मामला नाबालिग सेे रेप और पॉक्सो एक्ट का दर्ज किया गया है।