रायपुर। काँकेर जिले के आमाबेड़ा में हाल ही में हुई हिंसा की घटनाओं, सनातन धर्म के लोगों पर हमलों, मिशनरी संस्थाओं द्वारा कथित धर्मांतरण और स्थानीय प्रशासन पर पक्षपात व अवहेलना के आरोपों के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने 24 दिसंबर 2025 (बुधवार) को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इस बंद को लेकर आज छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से बंद को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। चैंबर पदाधिकारियों ने कहा कि शांति, कानून-व्यवस्था और निष्पक्ष प्रशासन सभी के हित में हैं, और इन मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई आवश्यक है।

रायपुर।  शराब घोटाला प्रकरण में सोमवार 22 दिसंबर को ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने विशेष न्यायालय रायपुर में चैतन्य बघेल के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। अब तक इस प्रकरण में मूल अभियोग पत्र सहित कुल 8 अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं। प्रस्तुत चालान में अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों के संबंध में जांच की वर्तमान स्टेटस को भी प्रस्तुत किया गया है, साथ ही अब तक गिरफ्तार सभी आरोपियों के संबंध में डिजिटल एविडेंस की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त जिन आरोपियों के संबंध में जांच जारी है, उनके संबंध में भी जांच की वर्तमान स्थिति का उल्लेख किया गया है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही निरंतर जारी है। जांच पर अभियुक्त चैतन्य बघेल की भूमिका तत्कालीन समय में आबकारी विभाग में वसूली तंत्र (सिंडिकेट) को खड़ा करने तथा उसके समन्वय एवं संरक्षक के रूप में पायी गई है। चैतन्य बघेल प्रशासनिक स्तर पर सिंडिकेट के हितों के हिसाब से काम करने वाले अनिल टुटेजा, सौम्या चैरसिया, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास जैसे अधिकारियों तथा सिंडिकेट के जमीनी मुखिया अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, विकास अग्रवाल जैसे लोगों के बीच परस्पर सामंजस्य और तालमेल बिठाने और उन्हें निर्देशित करने का काम करते थे। चैतन्य बघेल, अनवर ढेबर के टीम के द्वारा एकत्र की गई घोटाले की रकम को अपने भरोसेमंद लोगों के माध्यम से उच्चस्तर तक पहुंचाने और उसकों व्यवस्थापित करने का काम कर रहे थें। चैतन्य बघेल ने त्रिलोक सिंह ढिल्लन के विभिन्न फर्मो में, अपने हिस्से की रकम को प्राप्त कर बैंकिंग चैनल के माध्यम से अपने पारिवारिक फर्मों में प्राप्त किया, और उसका उपयोग निर्माणाधीन रियल ईस्टेट परियोजनाओं में किया। इसके अलावा बड़ी मात्रा में अपने पारिवारिक मित्रों, सहयोगियों के जरिये घोटाले की रकम बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त कर उसका निवेश आदि करना पाया गया है। उच्चस्तर पर घोटाले की रकम के प्रबंधन के साथ-साथ, लगभग 200 से 250 करोड़ रूपये अपने हिस्से में प्राप्त करने के साक्ष्य मिले है। अब तक की गई विवेचना पर यह स्पष्ट हुआ है कि अभियुक्त चैतन्य बघेल से सिंडिकेट को मिलने वाले उच्चस्तरीय संरक्षण, नीतिगत/प्रशासनिक हस्तक्षेप एवं प्रभाव के कारण लम्बे समय तक इस अपराध को अंजाम दिया जा सका। अद्यतन स्थिति में जांच में, गणना के आधार पर आबकारी घोटाले की रकम लगभग 3074 करोड़ रूपये का होना पाया गया है। किन्तु अग्रिम जांच पर समग्र स्त्रोतों से इस अवैध रकम के 3500 करोड़ रूपये से अधिक पहुंचने की संभावना है।

रायपुर।  मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सभी को आधार उपलब्ध कराया जाए। मुख्य सचिव ने आधार हेतु नामांकन, अपडेट्स, वेरिफिकेशन सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में लोगों के आधार नामांकन, अपडेशन और उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज शत-प्रतिशत बच्चों का आधार बनाया जाना चाहिए। इसके लिए अधिकारी रणनीतिक तरीके से कार्य करें। उन्होंने कहा कि स्कूलों के विद्यार्थियों का सूचीबद्ध करें। कितने बच्चों का आधार बन गया है और किन बच्चों का आधार नहीं बना है। अधिकारी आगामी माह में शिविर लगाकर आधार हेतु नामांकन अपडेशन का कार्य करायें। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि आधार नामांकन अपडेशन सहित सभी को आधार उपलब्धता की लगातार समीक्षा करें। मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम क्षेत्र में आधार के कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर यह कार्य करायें। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा आईटी के सचिव श्री अंकित आनंद, सीईओ चिप्स श्री प्रभात मलिक, स्कूल शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. फरिहा आलम, स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री संतन देवी जांगड़े सहित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।