राज्यपाल ने किया तीन दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का समापन रायपुर ।  राज्यपाल रमेन डेका ने गुरुवार को बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन में शामिल हुए। उन्होंने विजेता टीमों एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की।    राज्यपाल रमेन डेका ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों में इस मंच ने जिस ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मकता को देखा है, वह यह बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य कितना उज्ज्वल है। यह महोत्सव केवल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं था। यह आत्मविश्वास का मंच था, प्रतिभा की पहचान थी और सपनों को पंख देने का अवसर था।राज्यपाल डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान केवल उसके जंगलों, खनिजों या नदियों से नहीं है। छत्तीसगढ़ की असली पहचान उसका ऊर्जावान युवा है। मेहनती, रचनात्मकता और जमीन से जुड़े युवाओं पर हमें गर्व है। डेका ने कहा कि हमें विशेष गर्व है कि इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और जनजातीय परंपराओं को प्रमुख स्थान मिला। जब युवा अपनी संस्कृति को समझता है, तो उसमें आत्मसम्मान पैदा होता है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक बदल रही है, सोच बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है। लेकिन इन बदलावों के बीच अगर हम अपनी भाषा, अपनी कला और अपने मूल्यों को थामे रखें, तो हम कहीं खोते नहीं हैं। अक्सर कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि युवा देश का वर्तमान भी हैं। आज समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, उनमें युवाओं की प्रत्यक्ष भूमिका है राज्यपाल ने आगे कहा कि आप सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं, किस मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, इन सबका असर समाज पर पड़ता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि युवा जिम्मेदारी के साथ अपनी ऊर्जा का उपयोग करें।  राज्यपाल ने कहा कि जीवन में हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। प्रतियोगिता में कोई पहला आता है, कोई दूसरा, कोई तीसरा। लेकिन असली हार तब होती है, जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। अगर आज कोई पुरस्कार नहीं मिला, तो निराश मत होइए। हो सकता है कल वही मंच आपका इंतजार कर रहा हो। याद रखिए की हर सफल व्यक्ति के जीवन में असफलताओं की लंबी कहानी होती है। आज का समय केवल नौकरी खोजने का नहीं है, बल्कि अवसर बनाने का है। छत्तीसगढ़ में कृषि, वन उत्पाद, पर्यटन, हस्तशिल्प, खेल, कला और तकनीक हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में रायपुर की प्रथम महिला विधायक स्वर्गीय श्रीमती रजनी दत्तात्रेय उपासने के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री “अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्व. रजनी दत्तात्रेय उपासने” का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय श्रीमती उपासने के सामाजिक, राजनीतिक एवं जनसेवा से जुड़े योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और प्रेरणा का प्रतीक रहा है। आपातकाल जैसे कठिन दौर में लोकतंत्र की रक्षा से लेकर रायपुर के विकास, महिलाओं और वंचित वर्गों के उत्थान तक उनका योगदान सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री साय ने कि यह डॉक्यूमेंट्री आने वाली पीढ़ियों को उनके व्यक्तित्व और कार्यों से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनेगी। विमोचन कार्यक्रम के दौरान सच्चिदानंद उपासने सहित उनके परिजन उपस्थित थे।

बिलासपुर।  एक शिक्षक द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियम विरुद्ध किए गए पदोन्नति को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि सेवा नियमों का अवहेलना कर किसी पात्र कर्मचारी को उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने व राज्य सरकार को भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2008 के अनुसार तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता दिनेश कुमार राठौर अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, अनिकेत वर्मा के जरिए बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति 26 अप्रैल 1989 को निम्न वर्ग शिक्षक के पद पर हुई थी। 2 फरवरी 2009 को उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। 23 जनवरी 2015 को एक आदेश जारी कर डीईओ ने 18 अगस्त 2008 से उनको वरिष्ठता प्रदान की। याचिका के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के नियमों व मापदंड के अनुसार पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली थी और वह व्याख्याता (लेक्चरर) पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में नियमों का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा राजपत्रित सेवा (स्कूल स्तर सेवा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार व्याख्याता का पद 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा उच्च वर्ग शिक्षकों से भरा जाना है। इसके बावजूद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 19 जून 2012 को जारी पदोन्नति आदेश में उससे कनिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति दे दी गई। विभागीय अफसरों ने उसके मामले पर विचार नहीं किया। उसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि, 1 अप्रैल 2010 की स्थिति में उसके पास स्नातकोत्तर डिग्री नहीं थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने जानबूझकर उसके नाम पर पदोन्नति के लिए विचार ही नहीं किया 16 अप्रैल 2012 को स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली थी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय जायसवाल के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 16 सितम्बर 2016 के आदेश जिसमें याचिकाकर्ता को स्नातकोत्तर उपाधि नहीं होने के कारण पदोन्नति हेतु पात्र नहीं माना गया था, राज्य शासन के इस आदेश को निरस्त कर दिया है। याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे अपनी समस्त मांगों के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा सक्षम प्राधिकारी को 90 दिनों के भीतर भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।