रायपुर।  डीएसआईआर फाउंडेशन डे के अवसर पर विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा नवाचार और उद्योग पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न साझेदार संस्थाओं के साथ अनेक महत्वपूर्ण समझौते और एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन्हीं में से छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रमुख उपलब्धि धमतरी में स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से जुड़ा समझौता है, जो डीएसआईआर की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। धमतरी में प्रस्तावित स्किल सैटेलाइट सेंटर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं आदिवासी महिलाओं को प्रौद्योगिकी-आधारित कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण और आजीविका के स्थायी अवसरों से जोडऩा है। यहाँ महिलाओं को उपयुक्त तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण, बाजार से जोडऩे के अवसर तथा उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, वन-आधारित उत्पाद, वस्त्र एवं हस्तशिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण तथा डिजिटल सेवाएँ शामिल होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और कौशल विकास छत्तीसगढ़ में महिलाओं के नेतृत्व में विकास के दो सशक्त आधार हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण तथा प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाते हुए महिलाओं को लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की अग्रणी शक्ति बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व-सहायता समूह, लक्षपति दीदी योजना, वन धन विकास केंद्र तथा राज्य आजीविका मिशन जैसे प्लेटफॉर्मों को इस स्किल सैटेलाइट सेंटर के साथ एकीकृत किया जाएगा। इससे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को तुरंत उद्यम स्थापित करने, ऋण सुविधा प्राप्त करने और विपणन सहयोग मिलने के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापक आर्थिक प्रभाव दिखाई देगा। धमतरी में स्किल सैटेलाइट सेंटर की स्थापना से राज्य में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप संवर्द्धन और जमीनी नवाचार को नया आयाम मिलेगा। डीएसआईआर के तकनीकी सहयोग और राज्य सरकार के व्यापक फील्ड नेटवर्क के साथ यह पहल धमतरी को प्रौद्योगिकी आधारित महिला उद्यमिता का अग्रणी मॉडल जिला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

00 उपमुख्यमंत्री घड़ी चौक रायपुर में आयोजित माता शाकम्बरी की जयंती समारोह में हुए शामिल 00 लोगों को नि:शुल्क सब्जियों का किया वितरण रायपुर।  माता शाकम्बरी जयंती के अवसर पर सोमवार को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा रायपुर के घड़ी चौक में आयोजित जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने माता शाकम्बरी की विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की और पटेल समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उन्होंने लोगों को सब्जियों का नि:शुल्क वितरण भी किया। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि मरार पटेल समाज एक उद्यमी, संगठित और सुव्यवस्थित समाज है। अपने श्रम और उद्यम के आधार पर उनकी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि समाज के श्रम को बाड़ी में उत्पादन से लेकर देश के बड़े बड़े बाजारों तक उनके उत्पादों को पहुंचा कर उचित प्रतिफल दिलाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा शाकम्बरी बोर्ड का गठन किया गया था। जिसका बहुत अच्छा परिणाम हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मरार पटेल समाज में सहकारिता की भावना हर व्यक्ति में विद्यमान है। जन जन और हर मन में स्वाभाविकता से बसे इस सहकारिता के भाव के साथ हमें आगे बढऩा है और समाज एवं प्रदेश के विकास के लिए कार्य करना है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने माता शाकम्बरी से प्रार्थना करते हुए कहा कि माता की कृपा से सभी के घरों में धन-धान्य की वर्षा हो, खेत-खलिहान लहलहाते रहें, सभी नागरिक स्वस्थ और सुखी रहें तथा राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर गांव, गरीब, किसान और श्रमिक के उत्थान के लिए सतत प्रयास कर रही हैइस अवसर पर राज्य मरार पटेल समाज के अध्यक्ष शंकर पटेल, राम कुमार पटेल, अशोक पटेल, परदेशी पटेल, केके पाटिल, ब्रम्हदेव पटेल, राजेन्द्र पटेल, मोतीराम पटेल, प्रमोद पटेल, बाकीराम पटेल, ईश्वर पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं समाज के सदस्य उपस्थित रहे।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजनदास (तत्कालीन आबकारी आयुक्त) सहित 30 अन्य आरोपी आबकारी अफसरों की संपत्ति को ईडी ने सोमवार को कुर्क कर लिया है जिसमें कुल 78 चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं। 2002 के पीएमएलए के तहत छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच में आईएएस निरंजन दास (तत्कालीन आबकारी आयुक्त) और 30 अन्य आबकारी अधिकारियों की 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से ईडी ने सोमवार को कुर्क कर दिया है। इस घोटाले के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। बताया गया कि कुर्क संपत्तियों में 78 अचल संपत्तियां शामिल हैं जिनमें आलीशान बंगले, प्रीमियम कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और विशाल कृषि भूमि शामिल हैं। इसके अलावा, 197 चल संपत्तियां भी शामिल हैं जिनमें उच्च मूल्य की सावधि जमा (एफडी), कई बैंक खातों में शेष राशि, जीवन बीमा पॉलिसियां और इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड का एक विविध पोर्टफोलियो शामिल है।