1 दिसंबर 2025 से पूरे देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। इंडियन ऑयल की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 19 किलो वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कमी लागू की गई है। इस बदलाव के बाद दिल्ली में यह सिलेंडर अब 1,580.50 रुपये में उपलब्ध होगा, जो पहले 1,590.50 रुपये था। इस कटौती से उन लोगों को राहत मिलेगी जो अपने व्यवसाय में गैस सिलेंडर का अधिक उपयोग करते हैं। देश के अन्य बड़े शहरों में भी नए रेट लागू हो गए हैं। कोलकाता में 19 किलो वाले सिलेंडर का दाम कम होकर 1,684 रुपये हो गया है। मुंबई में इसकी कीमत 1,531.50 रुपये तय की गई है, जबकि चेन्नई में यह सिलेंडर अब 1,739.50 रुपये में मिलेगा। इन बदलावों का सीधा असर होटल-रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे-बड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा, जिससे वे अपने खर्चों को थोड़ा कम कर पाएँगे। हालाँकि, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत पहले की तरह 853 रुपये ही बनी हुई है। आम परिवारों के लिए यह राहत अभी नहीं मिली है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कम होने से बाजार से जुड़ी कई सेवाओं पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर, यह कीमतों में किया गया बदलाव व्यापारिक क्षेत्र के लिए राहत भरा कदम है। अगर आगे चलकर घरेलू गैस के दामों में भी कमी आती है, तो आम जनता को और अधिक फायदा मिल सकता है।

नई दिल्ली।  भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर समय-सीमा को बढ़ा दिया है। आयोग ने नया शेड्यूल जारी करते हुये समय सीमा को 7 दिनों तक बढ़ा दिया है। अब यह प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। वहीं, आयोग ने पूर्व आदेश को निरस्त कर नया शेड्यूल जारी किया है। पूरी प्रक्रिया अब संशोधित तारीखों के आधार पर ही होगी। जिन राज्यों में एसआईआर जारी हैं उनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। बता दे कि इससे पहले एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 4 दिसंबर तक थी। अब 7 दिन बढ़ाने पर यह तिथि 11 दिसंबर हो गई है। नये शेड्यूल के मुताबिक, 11 दिसंबर गुरूवार तक घर घर सत्यापन। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन, पुन व्यवस्था 11 दिसंबर तक। कंट्रोल टेबल अपडेट करना और ड्राफ्ट रोल तैयार करना 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगी। ड्राफ्ट लेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर तक। दावा-आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। नोटिस फेज ईआरओ द्वारा यह प्रक्रिया दावा आपत्तियों के निपटारे के साथ समानांतर चलेगी। अवधि 16 दिसंबर से 7 फरवरी तक।

दिल्ली। संसद के  शीतकालीन सत्र सर्वदलीय बैठक  आज रविवार को बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं से बातचीत करेंगे। यह बैठक सोमवार (1 दिसंबर) से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। रिजिजू ने सोशल मीडिया के माध्यम से विपक्ष से सहयोग की अपील की है। बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन में आयोजित होनी है और इसमें सत्र के दौरान संभावित मुद्दों, विधेयकों और संसद की कार्यवाही को लेकर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि सत्र शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से चले ताकि अधिक से अधिक कामकाज पूरा किया जा सके। इस बीच, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एसआईआर (Special Electoral Revision) को लेकर विपक्ष के रुख पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि रविवार की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर उसकी अधिकार सीमा में है और बिहार में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जहां एसआईआर के कारण किसी का नाम हटाया गया हो। दुबे ने आरोप लगाया कि एसआईआर का विरोध वे लोग कर रहे हैं जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारतीय चुनाव प्रणाली को प्रभावित करना चाहते हैं। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इससे पहले आज नीति-निर्धारण और रणनीति से जुड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सरकार की ओर से आशा व्यक्त की गई है कि सभी पार्टियाँ सहयोग करेंगी ताकि  शीतकालीन सत्र सर्वदलीय बैठक  और आगामी सत्र दोनों ही सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें।