नेशनल डेस्कः  राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। धनाऊ थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक ऐसी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, जिसकी मौत साल 2018 में ही हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस की जांच प्रक्रिया और कामकाज पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? यह मामला बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड के धनाऊ थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाले केवा राम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने करीब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें एक मृत महिला का नाम भी शामिल है।एफआईआर में जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं, उनमें शामिल हैं: मूलाराम, केसाराम, हेमाराम, भीखाराम, भिखी देवी (मृत महिला), लाछी देवी, धर्माराम, रूपादेवी, दुदाराम और दुदाराम की पत्नी दौली। आरोप क्या लगाए गए? शिकायतकर्ता केवा राम ने पुलिस को बताया कि इन लोगों ने उनके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की। आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की, प्लॉट में तोड़फोड़ की और बीच-बचाव करने वालों के साथ बदसलूकी की। इसके अलावा जाति सूचक गालियां दीं और विरोध करने पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में केवा राम के परिवार के कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सबसे बड़ा सवाल — मृत महिला कैसे आरोपी बनी? मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि भिखी देवी नाम की जिस महिला पर आरोप लगाया गया है, उसकी मौत 2018 में हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि 7 साल पहले मर चुकी महिला 2026 में मारपीट और कब्जे की कोशिश में कैसे शामिल हो सकती है? इस खुलासे के बाद लोगों ने पुलिस की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक व रणनीतिक सहयोग को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई हालिया फोन वार्ता को उपयोगी और सौहार्दपूर्ण बताया है। सोशल मीडिया पर साझा संदेश में उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि “मेक इन इंडिया” उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% किए जाने की घोषणा भारतीय निर्यात के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम बताया और इसके लिए अमेरिकी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। संदेश में यह भी रेखांकित किया गया कि जब दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और प्रमुख लोकतंत्र साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे जनता को लाभ और आपसी सहयोग के नए अवसर पैदा होते हैं। भारत ने वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रयासों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री ने भविष्य में द्विपक्षीय साझेदारी को “अभूतपूर्व ऊंचाइयों” तक ले जाने की उम्मीद जताई। विश्लेषकों का मानना है कि टैरिफ में संभावित राहत और बढ़ता आर्थिक सहयोग आने वाले समय में व्यापार, तकनीक और निवेश के क्षेत्रों में नए अवसर खोल सकता है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साेमवार काे सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने पुलिस और प्रशासन को आम जनता के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए। सोमवार शाम सचिवालय में मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय डीजी/आईजी सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए कानून व्यवस्था, सुरक्षा, पर्यटन प्रबंधन, नशा मुक्ति, अभियोजन व्यवस्था और जनशिकायत निवारण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव सहित सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। पुलिस व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि थानों से लेकर फील्ड स्तर तक पुलिस के वर्क कल्चर में तत्काल सुधार किया जाए। आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाए और निर्दोष लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई हो। रात्रि गश्त बढ़ाने और निरंतर पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या में तेज़ वृद्धि होगी। इसे देखते हुए होटल, आवास, पार्किंग, ट्रैफिक और सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त की जाएं। उन्होंने बताया कि कैंची धाम बाईपास जून माह तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। लैंड फ्रॉड के मामलों पर मुख्यमंत्री ने सख्त कानून बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि से जुड़े अपराधों में संलिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अभियोजन व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए अभियोजन अधिकारियों का परफॉर्मेंस ऑडिट कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जनशिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए 1905 हेल्पलाइन पर जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री घोषणाओं का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन करने और योजनाओं को कागजों से निकालकर धरातल पर उतारने के निर्देश दिए।