नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए बड़े चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव 16 मार्च 2026 को संपन्न होंगे।यह चुनाव उन सीटों को भरने के लिए किए जा रहे हैं, जिन पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है।  

चंडीगढ़: पंजाब के मोगा के किल्ली चहलां गांव में आयोजित विलेज डिफेंस कमेटी (VDC) के शपथ समारोह में AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया. केजरीवाल ने कहा कि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस के शासन में पंजाब नशे में डूबा, जबकि ‘‘आप'' सरकार बनने के बाद राज्य को नशा‑मुक्त बनाने की कोशिशें तेज हुई हैं. लोगों से अपील की गई कि वे “कुकर्मों” को याद रखें और उन पार्टियों को वोट न दें, वरना पंजाब फिर से नशे की गिरफ्त में जा सकता है. 2,000 किलोग्राम से अधिक नशा बरामद, तस्करों पर बुलडोजर अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 1 मार्च को शुरू हुए ‘युद्ध नशियां विरुद्ध' अभियान के बाद एक साल में 2,000 किलोग्राम से अधिक नशा पकड़ा गया, बड़े तस्करों को जेल भेजा गया और कई बंगलों पर बुलडोजर चलाए गए. शुरुआती अविश्वास के बाद अब लोगों का भरोसा बढ़ा है और वे निडर होकर पुलिस‑प्रशासन की मदद कर रहे हैं. समारोह में सीएम मान ने उपस्थित लोगों को नशा‑मुक्त पंजाब की शपथ दिलाई. हर पिंड‑वार्ड में VDC: सूचना गोपनीय, इलाज तक मदद सरकार पूरे राज्य के हर पिंड और वार्ड में VDC बना रही है. इज्जतदार नागरिक, रिटायर्ड शिक्षक/फौजी, युवा और सरपंच इसमें शामिल हैं. प्राथमिक दायित्व है नशा बेचने‑खरीदने वालों की गोपनीय सूचना जुटाकर प्रशासन तक पहुंचाना और पीड़ितों को उपचार केंद्र तक ले जाना. इसके लिए एक ऐप उपलब्ध कराया गया है, जिसकी सूचनाएं सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाती हैं; अच्छे काम पर पुलिसकर्मियों को इनाम और मिलीभगत पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया.

मुख्यमंत्री ने 'मुख्य सेवक की चौपाल' में जनता से किया संवाद हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्य सेवक की चौपाल केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का जीवंत प्रमाण है। सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं उनके द्वार तक पहुंचे। अब सरकार फाइलों में नहीं, बल्कि मैदान पर काम करेगी। मुख्यमंत्री धामी सोमवार शाम काे हरिद्वार के ग्राम आर्यनगर (गाजीवाली) और श्यामपुर कांगड़ी में आयोजित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के अंतर्गत मुख्य सेवक की चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने जनता के बीच बैठकर सीधे संवाद किया और अधिकारियाें काे निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और नागरिकों की उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा और जनता के सुझाव ही सरकार के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। उन्हाेंने अन्य विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि जिन समस्याओं का समाधान तत्काल संभव है, उनका निस्तारण मौके पर ही किया जाए। उन्होंने बताया कि बीते डेढ़ माह में इस अभियान के माध्यम से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है, जो सामाजिक समरसता और न्याय को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने राज्य में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों पर भी संतोष व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।