नई दिल्ली।  दुनिया भर में गैस और तेल के संकट के बीच ईरान ने भारतीय जहाज को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजने की अनुमति दे दी है। इजरायल और अमेरिका से जंग के बीच ईरान ने इस रास्ते पर रोक लगा दी थी और चेतावनी दी थी कि कोई जहाज इधर से गुजरेगा तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाचार एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकलने का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के अपने समकक्ष अराघची से बात के बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दी है। दोनों देशों के विदेश मंत्री की बातचीत का मकसद गैस और तेल की प्रभावित कीमतों और उपलब्धता को स्थिर रखना है। थाईलैंड के जहाज पर हुआ था हमला बुधवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में एक थाई रजिस्टर्ड मालवाहक जहाज ‘मयूरी नारी’ पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई। न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक ओमानी नौसेना ने बचाव अभियान चलाया, जिसमें अब तक 20 चालक दल के सदस्यों को बचा लिया गया है। तीन नाविक अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा बंदरगाह से निकलकर भारत के गुजरात स्थित कंडला बंदरगाह की ओर जा रहा था। हमले के बाद जहाज पर काला धुआं उठता दिखा और चालक दल को जीवन राफ्ट के जरिए जहाज छोड़ना पड़ा। क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया की सबसे संवेदनशील सुमद्री रास्तों में से एक है। ये संकरा रास्त फारस की खाड़ी (इसे अरब खाड़ी भी कहा जाता है) और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तेल उत्पादक देश अपने तेल का निर्यात इसी रास्ते से करते हैं। इस रास्ते से दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल निर्यात होता है। ये रास्ता महज 30 किलोमीटर चौड़ा है। पश्चिम एशिया में हालिया तनाव के बाद ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर आवाजाही पर रोक लगा दी थी। ईरान की ओर से साफ संदेश दिया गया था कि इस रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाजों पर रोक है, अगर कोई जहाज इस रास्ते को पार करने की कोशिश करता है तो उसपर ईरानी सेना हमला करेगी। इस वजह से ही एशिया के कई देशों में तेल और गैस की किल्लत जैसी स्थिति देखी जा रही है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने योजना की 22वीं किस्त जारी करने की तारीख तय कर दी है। सरकार के अनुसार 13 मार्च 2026 को 9.32 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 2000 रुपये भेजे जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस बार किसानों के खातों में कुल 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिल सके। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से इस योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। रकार की इस योजना के तहत हर साल पात्र किसान परिवारों को कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये के रूप में किसानों के खातों में भेजी जाती है। अब तक योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अब 22वीं किस्त किसानों को मिलने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरतों जैसे बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री पर खर्च कर सकें। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2019 में की थी और तब से अब तक करोड़ों किसान परिवार इसका लाभ उठा चुके हैं। सरकार का मानना है कि पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों को सीधे आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे उनकी आय बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने में सहायता मिल रही है।

 IndiGo crisis: विवादों में घिरी प्राइवेट सेक्टर की एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद, एयरलाइन के सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया को कंपनी की अंतरिम कमान सौंपी गई है। वे तब तक परिचालन और प्रबंधन देखेंगे, जब तक कि नया उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता। ये इस्तीफा इसलिए अहम है क्योंकि इंडिगो एयरलाइन ने करीब ढाई महीने पहले बड़े स्तर पर उड़ान सेवाएं रद्द कर दी थी। इस वजह से भारत के एविएशन सेक्टर में बड़ा संकट पैदा हो गया था। इंडिगो ने रद्द कर दी थीं सैकड़ों उड़ानें इंडिगो ने दिसंबर महीने के शुरुआती हफ्ते में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दीं क्योंकि एयरलाइन पायलटों के वास्ते नए उड़ान ड्यूटी मानदंडों को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं थी। उड़ानें रद्द किए जाने से देश भर में हजारों यात्री फंस गए। इंडिगो के परिचालन में बड़े पैमाने पर व्यवधान के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने संयुक्त महानिदेशक संजय के. ब्राह्मणे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया, ताकि ऐसे व्यवधानों के कारणों की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन किया जा सके। इस समिति ने पिछले साल 27 दिसंबर को डीजीसीए को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने पिछले महीने हुई व्यापक उड़ान व्यवधानों के लिए इंडिगो पर 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और कंपनी के प्रमुख पीटर एल्बर्स के साथ-साथ दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी की।