नेशनल डेस्क:  कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि किसान केंद्र सरकार की जिद है और उसके अड़ियल रवैये के कारण एक फिर से आंदोलन कर रहे है क्योंकि वह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ‘‘कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में घोषणा की कि हमारी सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को एक कानूनी प्रावधान बनायेंगे।'' उन्होंने कहा कि ‘‘कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी को सरकारी जामा पहनाकर लागू करने का औपचारिक वादा किया है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू किया जाएगा।'' पायलट ने कहा, ‘‘लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके हितों को ताक पर रखकर तीन काले कानून बनाये गये थे, तब किसानों ने डेढ़ साल तक आंदोलन किया। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई जिसके बाद इन कानूनों को वापस लिया गया।'' उन्होंने कहा, ‘‘ दो साल पहले केन्द्र सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने का वादा किया था.. अब केन्द्र सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा तो सरकार को अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था।'' पायलट ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि केन्द्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। किसानों से उन्होंने बहुत सारे वादे किये हैं.. लेकिन उनके(किसानों के) साथ जुमलेबाजी हुई है.. उनके साथ न्याय नहीं हुआ है।'' पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सवाल किया, ‘‘ हजारों की संख्या में अलग-अलग राज्यों से किसान आंदोलित क्यों हैं ? उन्होंने कहा, ‘‘ कांग्रेस उनका नैतिक समर्थन कर रही है क्योंकि उनकी मांग से हम सहमत हैं। परंतु यह किसानों का आंदोलन है इसमें कोई राजनीति नहीं है.. सरकार को जिद छोड़नी चाहिए.. किसानों की मांग माननी चाहिए।'' पायलट ने कहा, ‘‘ जिस प्रकार से बल प्रयोग करके उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उसे ये किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे।'' पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और उनके नामांकन से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया में आज ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी हों और भ्रष्टाचार से मुक्त हों। मोदी ने कहा कि पिछले कुछ साल से उनका मंत्र ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' रहा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अपनी यात्रा के दूसरे दिन यहां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा, ‘‘जनता को भारत सरकार की मंशा और प्रतिबद्धता पर भरोसा है। यह केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमने जन भावनाओं को प्राथमिकता दी।'' मोदी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सरकार में 23 साल बिताए हैं और उनका सिद्धांत ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिला नीत विकास, भारतीय महिलाओं की वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक दशा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी ने कहा कि सामजिक और वित्तीय समावेश उनकी सरकार की प्राथमिकता रहा है तथा 50 करोड़ से अधिक लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि दुनिया को आज ऐसी सरकारों की जरूरत है जो समावेशी हों, सभी को साथ लेकर चलें और भ्रष्टाचार से मुक्त तथा साफ-सुथरी हों। मोदी ने कहा, ‘‘एक तरफ दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ पहले की सदियों की चुनौतियां तीव्र हो रही हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘आतंकवाद अपने विभिन्न स्वरूपों में हर रोज मानवता के सामने नयी चुनौतियां ला रहा है। आज जलवायु परिवर्तन समय के साथ तेज हो रहा है। एक तरफ घरेलू चिंताएं हैं और दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अस्त-व्यस्त दिखती है।'' मोदी ने कहा कि दुबई वैश्विक अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और प्रौद्योगिकी का केंद्र बन रहा है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की सराहना करते हुए मोदी ने कहा कि वह दूरदृष्टि और दृढ़संकल्प वाले नेता हैं। ‘विश्व सरकार शिखर सम्मेलन' का आयोजन ‘भविष्य की सरकारों को आकार देना' विषय के तहत हो रहा है, जिसमें दुनिया भर की सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, विचारकों और निजी क्षेत्र के नेताओं के बीच संवाद शामिल है।

नेशनल डेस्क:  संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ 16 फरवरी को होने वाले आगामी ग्रामीण भारत बंद के लिए निर्देश जारी किए हैं। भारत बंद सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रखा जाएगा, जिसमें किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर की प्रमुख सड़कों पर व्यापक चक्का जाम में भाग लेंगे। पंजाब में विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों का एक बड़ा हिस्सा चार घंटे के लिए बंद रहेगा। शनिवार को लुधियाना में बुलाई गई बैठक के दौरान बीकेयू लाखोवाल के महासचिव हरिंदर सिंह लाखोवाल ने ग्रामीण भारत बंद को लेकर रणनीति का खुलासा किया। मुख्य रूप से पंजाब के किसानों ने, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के समकक्षों के साथ मिलकर, केंद्र सरकार के साथ एक अनिर्णायक बैठक के बाद 13 फरवरी को अपना 'चलो दिल्ली' मार्च शुरू किया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने के लिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। क्या बंद रहेगा क्या खुलेगा जानें, डिटेल  वहीं  किसानों का कहना है कि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में परिवहन, कृषि गतिविधियां, मनरेगा के तहत काम, निजी दफ्तर, गांवों की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि इस ग्रामीण भारत बंद से एंबुलेंस के संचालन, अखबार वितरण, शादी, मेडिकल दुकानें और परीक्षा देने जा रहे छात्र प्रभावित नहीं होंगे। उन्हें रोका नहीं जाएगा।  एसकेएम राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसी) के सदस्य डॉ दर्शन पाल ने कहा, “उन्होंने आगे उल्लेख किया कि सब्जियों और अन्य फसलों का व्यापार और खरीद रोक दी जाएगी। गाँव की दुकानें, अनाज बाज़ार, सब्जी बाज़ार, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के प्रतिष्ठान, साथ ही निजी क्षेत्र के उद्यमों को बंद करने का आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त, हड़ताल की अवधि के दौरान गांवों के पड़ोसी कस्बों में दुकानें और व्यवसाय बंद रहेंगे।