बिजनेस डेस्कः दुनिया के अमीरों की लिस्ट में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। लंबे समय तक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) दुनिया के सबसे बड़े रईस की कुर्सी पर जमे हुए थे लेकिन सोमवार को उन्हें तगड़ा झटका लगा। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने मस्क से दुनिया के सबसे रईस का ताज छिन लिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ में 17.6 अरब डॉलर की गिरावट आई और वह दूसरे नंबर पर खिसक गए। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक बेजोस 200 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे बड़े रईस बन गए हैं जबकि मस्क 198 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। बेजोस की नेटवर्थ इस साल 23.4 अरब डॉलर बढ़ी है जबकि मस्क की नेटवर्थ में 31.3 अरब डॉलर की गिरावट आई है। मस्क ने मई 2023 में एलवीएमएच के सीईओ और फ्रांसीसी बिजनसमैन बर्नार्ड आरनॉल्ट को पछाड़कर नंबर एक की कुर्सी हासिल की थी। सोमवार को टेस्ला के शेयरों में सात फीसदी से अधिक गिरावट आई। आरनॉल्ट 197 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अमीरों की लिस्ट में अभी तीसरे नंबर पर हैं। सोमवार को उनकी नेटवर्थ में 1.84 अरब डॉलर की गिरावट आई। वैसे इस साल उनकी नेटवर्थ 18.3 अरब डॉलर बढ़ी है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 179 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर बने हुए हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में सबसे ज्यादा 50.7 अरब डॉलर की तेजी आई है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स 150 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ 8.88 अरब डॉलर बढ़ी है। अंबानी और अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 में नौ अमेरिका के हैं। स्टीव बालमर 143 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं। अमेरिका के दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफे 133 अरब डॉलर के साथ सातवें नंबर पर हैं। लैरी एलिसन (129 अरब डॉलर) आठवें, लैरी पेज (122 अरब डॉलर) नौवें और सर्गेई ब्रिन (116 अरब डॉलर) दसवें नंबर पर हैं। भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी 115 अरब डॉलर के साथ इस लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं। सोमवार को उनकी नेटवर्थ में 1.24 अरब डॉलर की तेजी आई। इस साल उनकी नेटवर्थ 18.2 अरब डॉलर बढ़ी है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 104 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अंबानी से एक स्थान नीचे 12वें नंबर पर हैं। उनकी नेटवर्थ में इस साल 19.2 अरब डॉलर की तेजी आई है।

नई दिल्ली :-  भारत और ताइवान ने शुक्रवार को माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए. इस एग्रीमेंट के तहत भारतीयों को ताइवान में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिल सकेगा. इस समझौते से दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ होंगे. इंडिया-ताइपे एसोसिएशन के महानिदेशक मनहरसिंह लक्ष्मणभाई यादव और नई दिल्ली में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर  के प्रमुख बौशुआन गेर ने एक वर्चुअल इवेंट में एमओयू पर हस्ताक्षर किए. ताइवान और भारत के बीच इस समझौते से चीन को मिर्ची लगनी तय है. बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और आए दिन उसे आंखें दिखाता है.  वहीं भारत, चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करता है. ताइवान के श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ताइवान और भारत ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. दोनों पक्ष पिछले कई वर्षों से इस समझौते पर चर्चा में लगे हुए थे. सभी कागजी कार्रवाइयों पूरी करने के बाद ताइवान, प्रवासी श्रमिकों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को ‘सहयोगी’ देश घोषित करेगा. बता दें कि वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों के लिए ताइवान के सहयोगी देश वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड हैं.  ताइवान में भारतीयों को मिलेंगे रोजगार के अवसर भारत और ताइवान माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को लागू करने की प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए फॉलो-अप मीटिंग करेंगे. एक बयान में कहा गया है कि फॉलो-अप मीटिंग में, दोनों पक्ष उन उद्योगों जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे जिनमें भारतीयों को रोजगार दिया जा सकता है. इसके अलावा ताइवान कितने भारतीयों को अपने यहां नौकरी देगा, इसके लिए जरूरी योग्यता क्या होगी, भाषा संबंधी दिक्कतों को कैसे दूर किया जाएगा और रोजगार के लिए भर्ती व आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, इन मुद्दों पर भी फॉलो-अप मीटिंग में चर्चा होगी.  एग्रीमेंट के मुताबिक ताइवानी ऐसे उद्योगों की लिस्ट भारत को सौंपेगा जिनमें भारतीय प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे. साथ ही वह प्रवासी श्रमिकों की संख्या तय करेगा. वहीं भारतीय पक्ष ताइवान की जरूरतों के अनुसार श्रमिकों को ट्रेनिंग देगा. ताइवान के श्रम मंत्रालय ने कहा कि उनका देश उम्रदराज आबादी और कम जन्म दर से प्रभावित है और यही कारण है कि वह प्रवासी श्रमिकों पर ध्यान दे रहा है. इसमें कहा गया है कि देश की श्रम शक्ति तेजी से घट रही है. इस कारण ताइवान मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कृषि और अन्य उद्योगों में श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है. ताइवान में बुजुर्गों की देखभाल करने वालों की भी मांग बढ़ रही है.  फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत कर रहे भारत-ताइवान भारत और ताइवान के संबंधों में लगातार प्रगति हो रही है. दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर प्रारंभिक दौर की बातचीत की थी. भारत में ताइवानी कंपनियों का कुल निवेश 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है, जिसमें जूते, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स से लेकर पेट्रोकेमिकल और आईसीटी प्रोडक्ट तक के क्षेत्र शामिल हैं. चीन, ताइवान को अपना प्रांत मानता है, और इस बात पर जोर देता है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह बलपूर्वक ताइवान को अपने साथ मिला लेगा. हालांकि, ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र और चीन को आक्रामक, विस्तारवादी देश. हालांकि भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन द्विपक्षीय व्यापार संबंध ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं. नई दिल्ली ने 1995 में, दोनों पक्षों के बीच बातचीत को बढ़ावा देने और व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए ताइपे में आईटीए की स्थापना की थी. आईटीए को सभी कांसुलर और पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए भी अधिकृत किया गया है. उसी वर्ष, ताइवान ने भी दिल्ली में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर की स्थापना की थी.

Elon Musk's Big Statement : एलन मस्क ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है जो यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता से जुड़ा हुआ है। हर तरह एलन के इस बयान की चर्चा हो रही है। क्या कहा है एलन ने? आइए जानते हैं। PM Narendra Modi with Elon Musk टेस्ला (Tesla), स्पेसएक्स (SpaceX) और एक्स/ट्विटर (X/Twitter) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) अक्सर ही अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। एलन फ्रीडम ऑफ स्पीच में भरोसा रखते हैं और वहीं कहते हैं जो उनकी इच्छा होती है। एलन अक्सर ही ऐसे बयान देते रहते हैं जिनकी हर जगह चर्चा होती है। हाल ही में एलन ने एक बार फिर ऐसा ही किया है। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा है जिसका भारत (India) से कनेक्शन है। एलन ने यूएनएससी (UNSC - United Nations Security Council) में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और एलन का यह बयान वायरल भी हो रहा है। भारत का यूएनएससी में स्थायी सदस्य न होना है बेतुका सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने एलन से भारत के यूएनएससी का स्थायी सदस्य न होने पर सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देते हुए एलन ने कहा, "भारत के धरती पर सबसे लोकप्रिय देश होने के बावजूद यूएनएससी में स्थायी सदस्यता/सीट न होना बेतुका है।" जिनके पास पावर है वो उसे नहीं छोड़ना चाहते एलन ने यूएन के सदस्य देशों में संशोधन की भी ज़रूरत बताई। साथ ही एलन ने कहा कि जिन देशों के पास पावर है वो उसे छोड़ना नहीं चाहते और यही परेशानी की बात है।  अफ्रीका भी होना चाहिए स्थायी सदस्य एलन ने कहा कि अफ्रीका भी संयुक्त रूप से यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना चाहिए। लंबे समय से जारी हैं प्रयास यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा है। रूस (Russia) समेत यूएनएससी के कुछ अन्य स्थायी सदस्यों ने भी भारत को स्थायी सदस्यता देने की मांग समय-समय पर उठाई है। दुनियाभर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने से विश्व शांति को मज़बूती मिलेगी।