दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से इस वक्त की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आ रही है। दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) रुपेश पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ‘सुशासन तिहार’ के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने और जनप्रतिनिधियों व आम जनता के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के चलते उन पर यह गाज गिरी है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा पहले ही ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया जा चुका था, जिसके बाद अब निलंबन की सख्त कार्रवाई की गई है।

लोकनिर्माण से जुड़े 74 आवेदन सहित कुल 210 आवेदन मिले कुम्हारी। सुशासन तिहार के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का पांचवा एवं अंतिम चरण का आयोजन नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुगदा स्थित मानस भवन में आयोजित किया गया। जिसमें वार्ड क्रमांक 18,20,21, और 22 में निवासरत लोगों ने अपनी मांग एवं शिकायत आवेदन के माध्यम से विभिन्न विभागों को दी। शिविर में राशन कार्ड, लोक निर्माण विभाग, जल विभाग, आधार कार्ड, निशुल्क ई केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन शाखा में जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र, श्रम विभाग पुलिस विभाग द्वारा' आपकी जन मित्र' नशा, साइबर, यातायात जैसे समस्याओं का निराकरण हेतु आवेदन लिया गया। शिविर में बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाओं ने ग्राम में संचालित शराब दुकान को हटवाने व बंद करने के लिए आवेदन किये वहीं वार्ड की महिलाओं ने कहा कि गांव में शराब दुकान खुलने से प्रतिदिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा चौक-चौराहों में लगा रहता है जिसके कारण लड़ाई-झगड़े मारपीट दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहे है गांव के युवा नशे के शिकार हो रहे है। वहीं शिविर में तालाब सौंदर्यीकरण, मुक्तिधाम में पेयजल की व्यवस्था, सड़क निर्माण एवं मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों के बढ़ते रफ्तार को लेकर भी आवेदन किये गए। वार्ड में मितानिन की कमी के चलते गर्भवती महिलाओं ने स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर समस्यओं को लेकर भी शिकायत किये। इस दौरान वार्ड पार्षद ओंकार मारकंडे सहित बड़ी संख्या में वार्ड के निवासी शिविर में पहुंचे। शिविर प्रातः 09 बजे से शाम 04 बजे तक चला। उक्त शिविर में विभिन्न विभागों के कुल 210 आवेदन प्राप्त हुए जिसमे मांग को लेकर 151 एवं शिकायत के 59 आवेदन शामिल हैं शिविर में हितग्राहियों को राशनकार्ड व आवास निर्माण के प्रमाण पत्र बांटे गए। शिविर में बिजली पानी सड़क नाली सहित स्वास्थ्य से सम्बंधित जन समस्याओं से जुड़े आवेदनों पर गंभीरता जताते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमति मीना वर्मा ने सम्बंधित विभाग को तत्काल समस्याओं को निराकरण करने का आदेश दिया उन्होंने कहा कि शिविर के आयोजन का उद्देश्य ही यही है कि लोगों की मांगों और शिकायतों का शीघ्र से शीघ्र निवारण हो। इस शिविर में मुख्य रूप से नयाब तहसीलदार भिलाई 3 कुंदन शर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नेतराम चंद्राकर, पीआईसी मेंबर अश्वनी देशलहरे, पार्षद ओंकार मार्कण्डेय, लोकेश साहू, आर प्रवीण राव, उमेश्वरी साहू, जानकी ध्रुव हेमलता धीवर सांसद प्रतिनिधि मिथिलेश यादव, सहित अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

 रायपुर: मुख्यमंत्रीविष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले को तकनीकी विकास, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए आज सिविल लाइन्स दुर्ग स्थित अत्याधुनिक आईटी पार्क का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह आईटी पार्क छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों, तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर भविष्य की नई शुरुआत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को केवल रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि नवाचार और तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाला बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भिलाई और राज्य शासन के सहयोग से निर्मित यह आईटी पार्क युवाओं को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप संस्कृति और आधुनिक रोजगार अवसरों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बनेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में लगभग 40 आईटी कंपनियां यहां कार्यरत हैं तथा 100 से अधिक कंपनियों ने भविष्य में यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की सहमति दी है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि हमारी सुशासन सरकार द्वारा पिछले वर्ष की गई घोषणा आज धरातल पर साकार हुई है, जो राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, त्वरित क्रियान्वयन और विकासोन्मुख सोच का प्रमाण है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल खनिज और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि दुर्ग-भिलाई क्षेत्र शिक्षा, उद्योग और प्रतिभा का मजबूत केंद्र रहा है तथा आईटी पार्क की स्थापना से यह क्षेत्र तकनीकी नवाचार, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम का उभरता हुआ हब बनेगा। इससे स्थानीय युवाओं को बड़े शहरों की ओर पलायन किए बिना अपने ही क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में रोजगार और करियर के अवसर प्राप्त होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री  गजेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में तकनीकी अधोसंरचना को नई गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ शासन के मध्य एमओयू के माध्यम से इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया है तथा प्रारंभिक चरण में 40 कंपनियों ने यहां कार्य प्रारंभ करने की सहमति दी है। उल्लेखनीय है कि लगभग 3,900 वर्गमीटर भूमि पर विकसित इस आधुनिक आईटी पार्क का कुल निर्मित क्षेत्रफल 2,907.26 वर्गमीटर है। परिसर में 40 बड़े कार्यालय कक्ष, पांच विशाल हॉल, मैस तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिसर को बाउंड्रीवॉल से संरक्षित किया गया है। एमओयू के तहत देश की विभिन्न 40 आईटी कंपनियों ने यहां अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। यह परियोजना जिले में रोजगार सृजन, कौशल विकास, तकनीकी निवेश और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल, विधायक  डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक  ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।