इस साल खुलेंगे 9 नए साइबर थाने:5 साल में सभी जिलों में खुल जाएंगे; टीआई व एसआई की होगी पोस्टिंग पिछले एक साल में प्रदेशभर में साइबर फ्रॉड के जरिए 107 करोड़ की ठगी हुई है। ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ही प्रदेश के सभी जिले में साइबर थाने खोले जा रहे हैं। इस साल महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी, जांजगीर-चांपा और जशपुर में साइबर थाने खुल जाएंगे। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। वहीं पिछले बजट में सरकार ने रायगढ़, कोरबा, कवर्धा, राजनांदगांव में भी साइबर थाना खोलने की घोषणा की थी। इन थानों के खुलते ही राज्य में 15 साइबर थाने हो जाएंगे। यही नहीं आने वाले 5 सालों में सरकार प्रदेश के सभी जिलों में एक साइबर थाना खोलने की तैयारी में है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रायपुर में रेंज साइबर थाना है। वह रायपुर जिले का साइबर थाना हो जाएगा। क्योंकि शासन ने महासमुंद, बलौदाबाजार और धमतरी में साइबर थाने की मंजूरी दी है। रायपुर रेंज में सिर्फ गरियाबंद बच जाएगा, जहां साइबर थाना नहीं होगा। गरियाबंद के मामलों की विवेचना रायपुर से ही होगी। आने वाले समय में वहां भी साइबर थाना खोला जाएगा। हविभाग ने साइबर थाने के लिए 10-10 लोगों का सेटअप मंजूर किया है। इसमें एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर, दो हवलदार, पांच सिपाही शामिल हैं। आने वाले समय में टीम बढ़ाई जाएगी। रेंज मुख्यालय में डीएसपी रैंक के अधिकारी की पोस्टिंग होगी। एसआई और एएसआई की संख्या बढ़ाई जाएगी। राज्य में अभी 975 एसआई की भर्ती हुई है। इनकी ट्रेनिंग चल रही है। सरकार इसमें से 100 एसआई को राज्य के अलग-अलग साइबर थानों में पोस्टिंग देगी। साइबर कैडर में होगी पोस्टिंग: राज्य बनने के 25 साल में साइबर कैडर में सिर्फ तीन लोगों की भर्ती हुई है। कुछ अधिकारियों ने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए कंप्यूटर कैडर वाले को इसमें प्रमोशन दे दिया है। अधिकारियों का दावा है कि टीआई से प्रमोट हुए डीएसपी और नए भर्ती एसआई को साइबर कैडर में नियुक्त किया जाएगा।

कांग्रेस की नाकेबंदी...डिप्टी CM बोले-सुपर फ्लॉप शो:राधिका ने कांग्रेस को बताया भ्रष्ट बाप-बेटे की प्राइवेट-कंपनी, गृहमंत्री बोले-कांग्रेस चाहती है भ्रष्टाचारियों पर एक्शन न हो रायपुर ;छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन के बाद अब कांग्रेस को बीजेपी की सियासी आलोचना झेलनी पड़ रही है। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे फ्लॉप शो बताया है। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि, 3200 करोड़ का शराब घोटाला और जब बेटा पकड़ा गया तो पूरे छत्तीसगढ़ को ठप करने पड़े बघेल। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, भ्रष्टाचार के विषय पर जांच करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को अरेस्ट किया गया है। अब इस पर अगर आर्थिक नाकेबंदी हो रही है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए ? रायपुर के भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि, एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद कांग्रेस में भी भूपेश बघेल की स्वीकार्यता खत्म हो रही है। आखिर कब तक भूपेश बघेल, अपनी सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए ऐसे काम करेंगे? प्रदेशवासियों का समय जाया करते रहेंगे? आर्थिक नुकसान करते रहेंगे? पूरी कांग्रेस पार्टी को झोंकते रहेंगे? झूठ-पर-झूठ बोलते रहेंगे? अरुण साव ने कहा कि, पहली बार देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों के पक्ष में आर्थिक नाकाबंदी कर निर्दोष आम जनता को सजा देने का षड्यंत्र किया गया। जनता का धन्यवाद है कि इसे विफल कर दिया। यह आश्चर्यजनक है कि भूपेश बघेल अपने बेटे की गिरफ्तारी पर कह रहे हैं कि अगर उसके दादा आज जीवित होते तो खुश होते। अनेक बार अन्याय का विरोध करते हुए वे जेल गए थे। उन्होंने कहा कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर जोनल कार्यालय की प्रेस रिलीज में भी यह आईने की तरह साफ है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अनुसूचित अपराधों से अर्जित 2500 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय (पीओसी) लाभार्थियों की जेबों में भर गई। ईडी की प्रेस रिलीज से यह पता चला है कि, चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपए की पीओसी मिली थी। चैतन्य ने उक्त पीओसी को मिलाने के लिए अपनी रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा, चैतन्य पर शराब घोटाले के 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पीओसी को संभालने का भी आरोप है। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को पीओसी हस्तांतरित करने के लिए अनवर ढेबर और अन्य के साथ समन्वय करते थे। साव ने कहा कि, आर्थिक नाकेबंदी में भूपेश को विशेषज्ञता हासिल है जब शासन में थे तो कोल, महादेव ऐप, चावल, शराब, पीएससी, घोटाला कर प्रदेश के आर्थिक विकास की नाकेबंदी इन्होंने कराई थी। प्रदेश भर की जनता ने आर्थिक नाकेबंदी का विरोध किया। व्यापारिक और श्रम संगठनों ने इनकी नाकाबंदी का विरोध किया था। जनता भी खुल कर इनकी अराजकता के विरोध में आई। हम सभी संगठनों और छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों का विरोध कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

भिलाई 22 जुलाई 2025।  दुर्ग जिले के भिलाई-3 स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर में मंगलवार को एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब कोर्ट में पदस्थ एक क्लर्क ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 46 वर्षीय सोमनाथ ठाकुर के रूप में की गई है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव डहरिया के कोर्ट में कार्यरत था। यह घटना तब सामने आई जब कोर्ट में कामकाज शुरू होने वाला था और कर्मचारियों ने उन्हें कोर्ट रूम के भीतर फंदे से लटका पाया। सूचना मिलते ही भिलाई-3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, सुपेला भेजा गया। घटनास्थल से पुलिस को मृतक की जेब में एक मोबाइल फोन और एक एक्सरसाइज नोटबुक मिली, जिसमें लिखा गया सुसाइड नोट बरामद हुआ। इस सुसाइड नोट में सोमनाथ ने अपनी आत्महत्या का कारण न्यायिक अधिकारी द्वारा बनाए जा रहे अत्यधिक कार्यदबाव को बताया है। घटना की पुष्टि करते हुए सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने कहा,  “प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है और कारण के रूप में कार्य दबाव का जिक्र किया गया है, लेकिन हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।” घटना के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद न्यायिक कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में गहरी चिंता और दुख की लहर दौड़ गई। मौके पर पहुंचे न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोहर कुमार ने कहा,  “यह बेहद दुखद घटना है। हमने पहले भी कार्यदबाव के मुद्दे उठाए हैं, लेकिन इस बार मामला जीवन समाप्त होने तक पहुंच गया है। यूनियन स्तर पर हम इसे लेकर कड़ा रुख अपनाएंगे और न्याय की मांग करेंगे।” न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल यह घटना सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, बल्कि न्यायिक प्रणाली में कर्मचारियों की कार्य स्थितियों और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। न्यायिक कर्मियों पर अत्यधिक कार्यभार और अपेक्षाओं का बोझ किस हद तक मानसिक तनाव पैदा कर सकता है, इसका यह दुखद उदाहरण बन गया है।