कुम्हारी टोल बंद करने पर फैसला 2026 के बाद:केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले-दुर्ग-रायपुर बायपास पूरा होने के बाद करेंगे विचार,रायपुर सांसद ने की थी मांग रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा कुम्हारी टोल प्लाजा को बंद करने की मांग पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जवाब दिया है। गडकरी ने कहा कि कुम्हारी टोल प्लाजा को नियमों के तहत बनाया गया है और वहां फिलहाल ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं होता। फिर भी, ट्रैफिक को और आसान बनाने के लिए वहां मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे गाड़ियां बिना रुके आगे बढ़ सकेंगी। इससे सफर का समय और पेट्रोल-डीजल की खपत भी कम होगी। गडकरी ने कहा- 2026 में करेंगे विचार गडकरी ने बताया कि 92 किलोमीटर लंबा दुर्ग-रायपुर-औरंगाबाद बायपास का काम चल रहा है। यह बायपास जून 2026 तक पूरा हो जाएगा। जब यह बायपास चालू होगा, उसके बाद कुम्हारी टोल को बंद करने पर विचार किया जाएगा। बतादें कि सासंद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से यह टोल बंद करने की मांग की थी, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को भारी असुविधा हो रही थी और टोल की वैधता पर भी सवाल उठरहे थे।

रायपुर 4 अगस्त 2025।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निजी स्कूलों को शर्तों के साथ निजी प्रकाशकों की किताबें चलाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, सीबीएसई की गाइडलाइनों का पालन करना अब भी अनिवार्य होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी स्कूल ने इन नियमों का उल्लंघन किया, तो राज्य सरकार कार्रवाई कर सकेगी। क्या था मामला? दरअसल, राज्य सरकार की ओर से सभी निजी स्कूलों को केवल NCERT और SCERT की किताबें पढ़ाने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के उल्लंघन पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी गई थी। बिलासपुर समेत प्रदेश के 11 जिलों के DEO ने इसे लेकर आदेश जारी किए थे, जिसके खिलाफ निजी स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार के उस निर्देश को आंशिक रूप से शिथिल करते हुए कहा कि यदि निजी प्रकाशकों की किताबें सीबीएसई गाइडलाइन के अनुरूप हों, तो उन्हें चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही मान्यता रद्द करने की चेतावनी अब लागू नहीं होगी। स्कूलों को मिली राहत हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के हजारों निजी स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। अब वे निजी प्रकाशकों की किताबों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, बशर्ते वे तय मानकों पर खरी उतरें।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल  ने  शराब,  कोयला  और महादेव सट्टा एप घोटालों  में संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए  सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। यह याचिका  सोमवार, 4 अगस्त 2025  को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध  की  गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने याचिका में अनुरोध किया है कि उन्हें इन मामलों में गिरफ्तार न किया जाए और उन्हें जांच में सहयोग करने का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने इस याचिका में यह भी उल्लेख किया है कि जिस प्रकार  उनके पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी  राजनीतिक द्वेष के तहत की गई, उसी तरह  उनकी गिरफ्तारी की भी आशंका है। भूपेश बघेल ने आशंका जताई है कि  राजनीतिक प्रतिशोध के तहत  उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, और जांच एजेंसियों की कार्रवाई  राजनीतिक दबाव में की जा रही है। यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब  ईडी, ईओडब्ल्यू सहित केंद्र और राज्य की कई जांच एजेंसियां इन घोटालों की जांच में तेजी ला चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि इन मामलों में पहले से  पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा  जेल में हैं और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रकार की राहत की मांग की थी। सूत्रों के अनुसार , पूर्व सीएम बघेल ने अदालत को आश्वस्त किया है कि वे  पूरी तरह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं , लेकिन उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। 📌  मुख्य बिंदु: भूपेश बघेल ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गिरफ्तारी की आशंका जताई, जांच में सहयोग का भरोसा दिया याचिका में राजनीतिक प्रतिशोध का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई निर्धारित