बिलासपुर में इन दिनों ठंड ने अपना असर और तेज कर दिया है। तापमान में मामूली उतार–चढ़ाव के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। 5 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन अधिकतम तापमान पहली बार 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे दोपहर में भी ठंडी हवाएं चलती रहीं और लोगों ने सर्दी महसूस की। यह तापमान सामान्य से काफी कम रहा, जिसके कारण हल्की धूप निकली होने के बावजूद ठंड का असर दिनभर बना रहा। ठिठुरन भरी इस ठंड का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। सुबह की कड़ाके की सर्दी में बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है, जिससे वे परेशान दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर, रात के समय तापमान तेजी से नीचे जा रहा है, जिसके कारण लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं। कई स्थानों पर पुलिसकर्मी भी रात में ड्यूटी के दौरान अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर के अंतिम दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने से कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन दिसंबर की शुरुआत में फिर से ठंड तेज हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले कुछ दिनों में तापमान में 1–2 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। फिर भी ठंडी हवाओं के कारण मौसम का सिहरन भरा असर जारी रहेगा। कुल मिलाकर, बिलासपुर में ठंड का दौर गहराता जा रहा है और दिन से लेकर रात तक लोग ठंड से बचने के उपाय तलाशते नजर आ रहे हैं। यदि तापमान में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप और बढ़ सकता है।

रायपुर जिले में अवैध धान परिवहन और भंडारण पर प्रशासन ने इस वर्ष अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई की है। 13 नवंबर से 1 दिसंबर तक जिलेभर में एक विशेष संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें खाद्य विभाग, राजस्व विभाग और मंडी समितियों की टीमों ने मिलकर अचानक निरीक्षण किए। इस अभियान ने बड़े पैमाने पर अवैध धान के भंडारण और परिवहन की सच्चाई उजागर की, जिसके परिणामस्वरूप कुल 42 मामलों में अवैध धान पकड़ा गया। अभियान के दौरान प्रशासनिक टीमों ने कुल 1537.60 क्विंटल अवैध धान जब्त किया, जिसे इस सीजन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कलेक्टर द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाने के निर्देश दिए जाने के बाद यह अभियान और अधिक सख्ती के साथ शुरू किया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अचानक की गई कार्रवाइयों में रायपुर की कई राइस मिलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में धान की बरामदगी की पुष्टि हुई। खास तौर पर कुर्सी स्थित पराग ट्रेडर्स राइस मिल से अकेले 508 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया, जो इस पूरे अभियान में एक स्थान से पकड़ा गया सबसे बड़ा स्टॉक था। सभी मामलों में धारा 19 के तहत कार्रवाई की गई। मंडी क्षेत्रों में की गई कार्रवाई अलग-अलग मंडी क्षेत्रों में अभियान के दौरान यह कार्रवाई सामने आई— रायपुर मंडी क्षेत्र: 12 मामले, 472 क्विंटल धान जब्त नवापारा मंडी क्षेत्र: 10 मामले, 167.40 क्विंटल धान जब्त आरंग मंडी क्षेत्र: 3 मामले, 56.80 क्विंटल धान जब्त नेवरा मंडी क्षेत्र: 14 मामले, 298.40 क्विंटल धान बरामद अभनपुर क्षेत्र: 2 मामले, 35 क्विंटल धान जब्त इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जिले में अवैध धान लेन-देन पर बड़े स्तर पर रोक लगाने में प्रशासन को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी जारी इधर खरीफ सीजन की धान खरीदी भी जिले में सुचारू रूप से चल रही है। 5 दिसंबर तक 2527 किसानों से 1,19,437.60 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं अब तक कुल 29,180 किसानों से 13,77,940 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। प्रशासन का कहना है कि अवैध धान पर निगरानी के साथ-साथ किसानों को समय पर भुगतान और खरीदी केंद्रों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना भी उनकी प्राथमिकता है। कुल मिलाकर, इस अभियान ने रायपुर में अवैध धान कारोबार पर सख्त नकेल कसते हुए पारदर्शी खरीदी व्यवस्था को मजबूत किया है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली एक जनवरी से लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर सरकार और PHQ दोनों स्तरों पर मंथन जारी है।। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और पुराने पुलिस मुख्यालय को पुलिस आयुक्त कार्यालय बनाया जाएगा। ADG/IG रैंक के अधिकारी को कमिश्नर का दायित्व दिया जाएगा और व्यवस्था के लिए 62 अफसर-कर्मियों का नया सेटअप होगा। बता दें कि, कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि, इसके लागू होने से बढ़ते अपराध पर अंकुश और तेज कार्रवाई होगी। इसकाे साथ ही गृह विभाग जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी कर सकता है। रायपुर के अलावा, बिलासपुर में भी पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं कहा जा रहा है कि, आने वाले दिनों में DGP कॉन्फ्रेंस के बाद IG और SP स्तर पर बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिल सकता है, ताकि कमिश्नरेट के लिए आवश्यक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सके।