रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में  आज10 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। बैठक में जमीन के नए गाइडलाइन और किसानों को धान बेचने में आ रही समस्याओं पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं आज के इस बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं, जिसमें नीतिगत और प्रशासनिक मुद्दे शामिल हैं। इस दौरान सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे, और यह शीतकालीन सत्र से पहले महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से कई अहम फैसले निकल सकते हैं जो राज्य के विकास को प्रभावित करेंगे।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ के  रायपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है. यहां 9 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है. थानों के प्रभार बदले गए हैं. कई थानेदारों को लाइन अटैच किया गया है.रायपुर के एसएसपी लाल उमेद सिंह ने मंगलवार की देर रात को ये आदेश जारी किया है. आदेश जारी होते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. इनका हुआ है ट्रांसफर  जारी आदेश के मुताबिक परेश पांडेय को क्राइम ब्रांच से हटाकर खम्हारडीह का थाना प्रभारी बनाया गया है. बताया जा रहा है कि लगातार मिल ही शिकायतों के बाद इनको हटाने की कार्रवाई की गई है. इनकी जगह सचिन सिंह को क्राइम ब्रांच का नया प्रभारी बनाया गया है. आरंग के थाना प्रभारी राजेश सिंह को खमतराई थाना प्रभार दिया गया है. तेलीबांधा के थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार मिश्रा को राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर के थाना प्रभारी अविनाश सिंह को तेलीबांधा भेजा गया है. तीन प्रभारी लाइन अटैच इसी प्रकार यातायात प्रभारी हरित कुमार साहू को आरंग का थाना प्रभारी, ढालूदास मानिकपुरी को यातायात,प्रमोद कुमार सिंह को रक्षित केंद्र और वासुदेव परमनिहा को भी खम्हारडीह थाने से हटाकर रक्षित केंद्र भेजा गया है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने से ठीक पहले राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण साय-कैबिनेट बैठक बुलाई है, जो आने वाले दिनों की नीतिगत दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होने वाली इस बैठक का मुख्य उद्देश्य किसानों, राज्य की वित्तीय स्थिति, और सत्र में लाए जाने वाले विधेयकों पर विस्तृत चर्चा करना है। इस बैठक में किसानों से जुड़े विषय सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे गए हैं। धान खरीदी व्यवस्था, रकबा सत्यापन, भंडारण क्षमता और भुगतान प्रबंधन जैसी चुनौतियों पर विभाग अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। किसानों के लिए सुचारु और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सरकार कुछ नए सुधारात्मक कदमों पर भी विचार कर सकती है। इसके अलावा, राज्य की आर्थिक परिस्थिति पर भी विस्तृत मंथन होने की संभावना है। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, राजकोषीय संतुलन बनाए रखने और अगले वित्त वर्ष के बजट के प्रारूप पर भी मंत्रिपरिषद चर्चा करेगी। साथ ही, आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनज़र प्रशासनिक तैयारी और कानून-व्यवस्था पर भी विशेष फोकस होने की उम्मीद है। शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण संशोधन बिल समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनकी पूर्व मंजूरी इसी कैबिनेट बैठक में दी जाएगी। नवा अंजोर विजन डॉक्यूमेंट पर भी विस्तृत प्रस्तुति सरकार द्वारा दी जा सकती है, जो राज्य की दीर्घकालिक विकास दृष्टि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, पिछली कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की समीक्षा करते हुए उनकी प्रगति पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि यह बैठक सरकार द्वारा आगामी सत्र और प्रदेश की राजनीतिक-सांगठनिक प्राथमिकताओं पर एक बड़ा संदेश देने का माध्यम बनेगी। समग्र रूप से, यह साय-कैबिनेट बैठक प्रदेश के किसानों, अर्थव्यवस्था और नीतिगत प्रबंधन के लिए दूरगामी असर छोड़ने वाली साबित हो सकती है। सरकार इस बैठक के माध्यम से आने वाले सत्र और उससे आगे की रणनीति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है।