बिलासपुर। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की नाराजगी का असर अब दिखने लगा है। अटैचमेंट को लेकर मंत्री से सीधे सवाल किया था। कोटा बीईओ पर जब उनका गुस्सा फूटा तो बीईओ बहोश होकर मीटिंग हॉल में ही गिर पड़े थे। बीईओ के बेहोश होने से संभाग के आधा दर्जन से ज्यादा शिक्षा विभाग के अफसरों ने राहत की सांस ली, चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि कोटा बीईओ अगर बेहोश नहीं हुए होते तो कई बीईओ अटैचमेंट के खेल में निपट गए होते। बहरहाल मंत्री की नाराजगी का असर अब जाकर दिखाई देने लगा है। कोटा ब्लाक से अटैचमेंट के खेल पर पूर्ण विराम लगाने की सरकार की तैयारी शुरू हो गई है। मंत्री की नाराजगी का असर अब दिखाई देने लगा है। बिलासपुर शिक्षा संभाग मुख्यालय में अटैचमेंट के खेल पर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले नपने वालों में बिल्हा बीईओ दिखाई दे रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ने अटैचमेंट को लेकर बिल्हा बीईओ से ही सबसे पहले जवाब-तलब किया था। लिहाजा जेडी और राज्य सरकार के निशाने पर बिल्हा बीईओ हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी नियम विरुद्ध तरीके से किए गए अटैचमेंट को समाप्त करने और बीईओ को नोटिस जारी करने किया जाएगा। मंत्री के संज्ञान में यह बात है कि बिलासपुर जिले के सभी चारों ब्लाकों में जमकर अटैचमेंट किया गया है। कोटा,बिल्हा,मस्तूरी और बिल्हा ब्लॉक में कमोबेश स्थिति एक जैसी है। चूंकि मंत्री के टारगेट पर सबसे पहले बिल्हा बीईओ आए लिहाजा पहली कार्रवाई पर उन पर होने की अटकलें लगाई जा रही है। शोकॉज नोटिस की तैयारी जिला शिक्षाधिकारी विज तांडे का कहना है कि अटैचमेंट को लेकर मंत्री की नाराजगी के बाद बिल्हा बीईओ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। जवाब के परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीईओ द्वारा जारी एक दर्जन से अधिक अटैचमेंट को रद्द किया जाएगा। कोरबा में गजब का खेला कोरबा जिले में डीईओ ने गजब कर दिया है। शिक्षक को पहले निलंबित किया। बहाली के बाद स्वास्थ्यगत कारणों को हवाला देते हुए मनचाहे स्कूल में पदस्थापना आदेश जारी कर दिया है। अचरज की बात कि युक्तियुक्तकरण के दौरान जिन स्कूलों में इन शिक्षकों की पदस्थापना की गई थी वहां भेजने के बाद पास के स्कूलों में अटैच कर दिया गया है। माना जा रहा है कि बिलासपुर के बाद कोरबा और फिर प्रदेश के अन्य जिलों में अटैचमेंट के खेल को बंद करने की तैयारी शासन स्तर पर शुरू हो गई है।

रायपुर:  उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़वासी अभी कड़ाके की ठंड और शीत लहर का सामना कर रहे हैं। वहीं अब उनके लिए राहत भरी खबर आई है कि तापमान बढ़ने के साथ ही शीतलहर कमजोर पड़ने के आसार है यानी की उन्हें ठंड से राहत मिल सकती है, तो चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा (Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega)। मौसम विभाग (IMD) की माने तो छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार-चढाव देखने को मिल सकती है। अगले चार दिनों में छत्तीसगढ़ के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक कि बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण शीतलहर के कमजोर पड़ने के आसार है। वहीं लोगों को ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर तापमान अचानक से गिरेगा और ठंड भी बढ़ेगी। पांच शहरों का तापमान पहुंचा 10 डिग्री से नीचे बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ठंड में काफी इजाफा हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ वासियों का हाल बेहाल हो गया है। अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव और मैनपाट में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मैनपाट में तो घास पर जमी ओस की बूंदे बर्फ में तब्दिल हो गई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां कितनी ठंड पड़ रही होगी। ठंड से बचाव के उपाय शीतलहर को देखते हुए आमजन की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरी एहतियाती दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करें और शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म तरल पदार्थाे का सेवन लगातार करते रहें। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक कंपकंपी, उंगलियों में पीलापन या सफेदपन, सुन्नता जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। मौसम विभाग (IMD) ने विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गाे को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी।

बिलासपुर।  हाई कोर्ट की सख्ती का असर अब दिखाई देने लगा है। बिलासपुर जिले के 625 प्ले स्कूल संचालकों को डीईओ ने नियमानुसार पंजीयन कराने के लिए नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिना रजिस्ट्रेशन के प्ले स्कूल का संचालन किया जा रहा है। हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि प्ले स्कूल संचालक मनमाने फीस वसूल रहे हैं और इन पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। डीईओ विजय टांडे ने जिले के चारों ब्लॉक के बीईओ को अपने-अपने कार्यक्षेत्र के अंर्तगत संचालित निजी स्कूलों से संपर्क कर प्ले स्कूलों का पंजीयन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा पहले भी निजी स्कूल संचालकों को प्ले स्कूल के रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सिर्फ 10 स्कूलों ने ही पंजीयन कराने आवेदन जमा किया था। जनहित याचिका में मांग की गई है, प्ले स्कूलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए, जिनमें पंजीयन की सख्त शर्तें और फीस नियंत्रण शामिल हों। ये है जरूरी शर्तें 3 साल से कम उम्र के बच्चे को प्ले स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा। प्ले स्कूल की फीस सरकार तय करेगी या उसके अनुसार नियंत्रित होगी। फीस केवल महीने या तीन महीने के आधार पर ही ली जा सकती है। एक साथ पूरे सालभर की फीस लेने की मनाही है। यह भी शर्त है कि बच्चे के एडमिशन के समय प्ले स्कूल कोई अतिरिक्त पैसा (कैपिटेशन फीस) पालककन से नहीं ले सकता। बच्चे या उसके माता-पिता से कोई टेस्ट, इंटरव्यू या स्क्रीनिंग भी नहीं लीजा सकती। कार्रवाई को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य सरकार ने यह तो तय किया है कि मापदंड और शर्तो को पूरा ना करने वाले प्ले स्कूल संचालकों के खिलाफ प्ले स्कूल नियम (2) या (3) का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। यब कार्रवाई कैसी होगी और किस तरह की जाएगी इसका जिक्र नही किया गया है। समिति का करना होगा गठन यह भी शर्त है कि स्कूल संचालकों को विद्यालय पालक शिक्षण समिति का गठन करना होगा। समिति का गठन स्कूल प्रारंभ होने के एक महीने के भीतर करना होगा। समिति एक साल के लिए मान्य होगी। इसमें 75 प्रतिशत पालक और 25 प्रतिशत शिक्षक होंगे। सदस्यों की संख्या 12 निर्धारित की गई है। समिति का अध्यक्ष कोई पालक ही होंगे। पालक में से 75% महिलाओं को रखना अनिवार्य किया गया है। यह भी शर्त है कि प्रत्येक कक्षा से पालक को रखना अनिवार्य किया गया है। समिति की हर तीन महीने में बैठक होगी।