दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां 63 नक्सलियों ने एसपी गौरव राय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 36 इनामी नक्सली शामिल हैं, जिन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी सचिव मोहन कड़ती, उनकी पत्नी ACM सुमित्रा, काला हांडी एरिया कमेटी DVCM अकलू, रेणु, और भैरमगढ़ एरिया कमेटी DVCM शामिल हैं। बता दें ये नक्सली बीजापुर, नारायणपुर और ओडिशा के कालाहांडी से भी हैं। सभी आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। एसपी ने बताया कि, लगातार नक्सलियों से अपील की जा रही थी, जिसके तहत बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। उन्होंने कहा कि, सभी आत्मसमर्पण नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। यह आत्मसमर्पण केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश के नक्सलियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर के भी नक्सली शामिल हैं। यह इस बात का संकेत देता है कि राज्य की पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं और नक्सलियों के प्रभाव को कम करने में सफल हो रहे हैं।

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्राथमिक शाला के हेड मास्टर से लेक्चरर पद पर पदोन्नति से संबंधित मामलों में अंतरिम आदेश जारी करते हुए 22 दिसंबर 2025 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला याचिकाकर्ता बृजेश मिश्रा एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे वर्ष 2010 से हेड मास्टर प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं। 1 जनवरी 2022 को आयोजित डीपीसी में उन्हें पदोन्नति के लिए योग्य भी घोषित किया गया था, लेकिन कुछ याचिकाओं के लंबित रहने के कारण उस समय पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो सके।  9 मार्च 2023 को खत्म हो गई थी कानूनी बाधा याचिका में बताया गया कि संबंधित प्रकरणों का 9 मार्च 2023 को अंतरिम निराकरण हो गया था, जिसके बाद पदोन्नति में कोई कानूनी अड़चन शेष नहीं रही। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने 2022 की डीपीसी को लागू नहीं किया, जो याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय है। वरिष्ठता सूची तय किए बिना लागू किया नया नियम याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित रहते हुए वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए बिना नया नियम लागू कर दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है।  – 2019 के नियमों का उल्लंघन याचिका में यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 का उल्लंघन करते हुए 22 दिसंबर 2025 को नया नियम लागू किया गया, जिसमें केवल शिक्षक एलबी संवर्ग को शामिल किया गया। ई संवर्ग के नियमित शिक्षकों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया, जो नियमों और समानता के सिद्धांत के विपरीत है। हाईकोर्ट का रुख मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब इस प्रकरण में आगे की सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

बलरामपुर– रामानुजगंज। बलरामपुर– रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम शारदापुर में खुटहनपारा स्थित माध्यमिक शाला में घटिया निर्माण के कारण कक्षा छठवीं के छात्र की जान चली गई। इस दर्दनाक घटना को संयुक्त संचालक ने गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रधान पाठक ममता गुप्ता पर निलंबन की कार्रवाई की है। वहीं शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। परिजनों ने मृतक के शव का अबतक संस्कार नहीं किया है। उनकी मांग की थी कि शिक्षकों, बिल्डिंग बनाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अब शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। दरअसल, घटना शारदापुर गांव के खुटहन पारा स्थित माध्यमिक शाला की है, जहां अध्ययनरत छठवीं कक्षा का छात्र आलोक कुमार पिता रमेश देवांगन मध्याह्न भोजन अवकाश के दौरान खेलते-खेलते स्कूल परिसर के पीछे निर्माणाधीन भवन में पहुंच गया। इसी दौरान छज्जा गिरने से उसके नीचे आलोक दब गया। इसकी सूचना अन्य बच्चों द्वारा दिए जाने पर स्कूल के शिक्षक मौके पर पहुंचे, जहां आलोक खून से लथपथ मलबे में दबा मिला।शिक्षकों और ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे घटनाक्रम में विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई।