गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में धान उपार्जन केंद्र में लापरवाही बरतने वाले तीन नोडल अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिले के अलग-अलग केंद्र में की गई है। कलेक्टर बीएस उइके ने धान उपार्जन केंद्र पोखरा, विकासखंड फिंगेश्वर के निरीक्षण नोडल अधिकारी नियुक्त उज्जवल शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कार्य में गंभीर लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार शर्मा को किसानों के आवेदनों के संदर्भ में धान का भौतिक सत्यापन करने तथा संबंधित फोटोग्राफ्स अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया था। जांच में यह पाया गया कि उन्होंने पोखरा समिति के 74 किसानों के आवेदनों का कार्यालय में बैठकर ही बिना किसी वास्तविक जांच के सत्यापन कर दिया और समिति के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए। इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज होना स्पष्ट हुआ। प्रकरण को दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, गरियाबंद जिला गरियाबंद निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर बीएस उइके ने धान उपार्जन केंद्र सांकरा, विकासखंड छुरा के निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त रेखराम साहू, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, साहू को किसानों के आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में धान का भौतिक सत्यापन कर फोटोग्राफ्स अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया था। जांच में पाया गया कि उन्होंने सांकरा समिति के 129 किसानों के आवेदनों का कार्यालय में बैठकर बिना वास्तविक जांच किए सत्यापन कर दिया तथा समिति के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए। इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज होना स्पष्ट हुआ। प्रकरण को दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत, फिंगेश्वर जिला गरियाबंद निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। कलेक्टर बीएस उइके ने धान उपार्जन केंद्र सांकरा, विकासखंड छुरा के निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त राजकुमार साहू, सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार, साहू को किसानों के आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में धान का भौतिक सत्यापन कर फोटोग्राफ्स अपलोड करने का दायित्व सौंपा गया था। जांच में पाया गया कि उन्होंने सांकरा समिति के 57 किसानों के आवेदनों का कार्यालय में बैठकर बिना वास्तविक जांच किए सत्यापन कर दिया तथा समिति के फोटोग्राफ्स अपलोड कर दिए। इससे आवेदनों में गलत प्रविष्टियां दर्ज होना स्पष्ट हुआ। प्रकरण को दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही मानते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में साहू का मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत, छुरा जिला गरियाबंद निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

धमतरी। जिले के लिए इन दिनों नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। शासन द्वारा प्रतिबंधित माओवादी संगठन उड़ीसा राज्य कमेटी के अंतर्गत धमतरी–गरियाबंद–नुआपाड़ा डिवीजन की नगरी एरिया कमेटी, सीतानदी एरिया कमेटी, मैनपुर एलजीएस एवं गोबरा एलओएस से जुड़े कुल 09 हार्डकोर नक्सलियों ने अपने धारित हथियारों के साथ धमतरी एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण की यह कार्रवाई आईजी रायपुर अमरेश मिश्रा के निर्देशन एवं एसपी धमतरी सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में संपन्न हुई। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस दौरान इंसास, एसएलआर, कार्बाइन, भरमार सहित 5 स्वचालित हथियार, मैगजीन, राउंड एवं अन्य सामग्री भी जमा कराई गई पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमतरी पुलिस, डीआरजी, राज्य बल एवं केंद्रीय बलों द्वारा चलाए जा रहे लगातार नक्सल विरोधी अभियानों, अंदरूनी इलाकों में सिविक एक्शन कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताओं, पोस्टर-पाम्पलेट और आत्मसमर्पित नक्सलियों के माध्यम से दिए गए संदेशों का यह प्रत्यक्ष परिणाम है। जंगलों में अमानवीय जीवन, माओवादी विचारधारा की खोखलापन, लगातार बढ़ता दबाव और शासन की आत्मसमर्पण-पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का निर्णय लिया एसपी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि जिले में सक्रिय शेष माओवादी कैडरों से भी शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर समाज की मुख्यधारा में लौटने की निरंतर अपील की जा रही है। आने वाले समय में और भी बड़े आत्मसमर्पण की संभावना है।

रायपुर। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर को शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सौगात मिली। एनआईटी, जीई रोड स्थित 1017 सीटर नालंदा परिसर फेस–2 का 21 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृत लागत से विधिवत भूमिपूजन एवं कार्यारंभ किया गया। यह परिसर युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। भूमिपूजन कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रायपुर जिला प्रभारी मंत्री एवं वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप, रायपुर पश्चिम विधायक एवं पूर्व मंत्री  राजेश मूणत, रायपुर दक्षिण विधायक  सुनील सोनी, रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, महापौर मीनल चौबे, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, नगर निगम आयुक्त  विश्वदीप, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थिति में श्रीफल फोडकर, कुदाल चलाकर शिलान्यास करते हुए भूमिपूजन एवं कार्यारंभ किया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नागरिकों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाषचंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया। उन्होंने कहा कि नालंदा परिसर फेस–2 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होगी और यह केंद्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासहीन नागरिकों को पक्के मकान, महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल तथा नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। नालंदा फेस 2 परिसर इस बात का शानदार उदाहरण है कि विष्णुदेव साय सरकार सदैव जनहित में कार्य करती है। वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री  केदार कश्यप ने कहा कि बसंत पंचमी जैसे शुभ दिन पर नालंदा परिसर फेस–2 का भूमिपूजन राजधानीवासियों के लिए ऐतिहासिक सौगात है। यह परियोजना युवाओं के भविष्य को संवारने के साथ रायपुर को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नालंदा परिसर का विस्तार राज्य सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि शहर के हृदय स्थल में स्थित नालंदा परिसर फेस–2 से आसपास के शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा और यह युवाओं के शैक्षणिक एवं करियर विकास में सहायक सिद्ध होगा। नगर निगम आयुक्त  विश्वदीप ने कहा कि नालंदा परिसर फेस–2 में 90 सीटर व्याख्यान कक्ष, 24×7 को-वर्किंग स्पेस, 950+ दोपहिया एवं 75+ चारपहिया वाहनों की पार्किंग, 50+ सीटर कैफेटेरिया, जिम, स्पोर्ट्स ज़ोन, इंडोर गेम्स एवं बच्चों का खेल क्षेत्र जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परिसर का निर्माण नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूर्ण किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही नागरिकों को ऋण स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए। नालंदा परिसर फेस–2 राजधानी रायपुर को शिक्षा का आधुनिक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है, जो आने वाले वर्षों में हजारों युवाओं के सपनों को साकार करेगा।