राजनांदगांव। जिला न्यायालय में एक बार फिर बम लगाए जाने को लेकर एक ईमेल आने के बाद यहां हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे बमनिरोधी दस्ते ने न्यायालय परिसर के भीतर और बाहर घंटो बम की तलाश की लेकिन यहां कोई बम नहीं मिला। आज जिला न्यायालय परिसर को आरडीएक्स के माध्यम से विस्फोट करके उड़ये जाने को लेकर अज्ञात व्यक्ति के जरिये भेजा गया ई-मेल प्राप्त हुआ। न्यायालय परिसर में बम लगाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई है और बम डिफ्यूज स्कर्ट को तत्काल मौके पर भेजा गया। बामनिरोधी दस्ते ने मेटल डिटेक्टर और डॉग स्कर्ट की मदद से न्यायालय परिसर के चारों तरफ बम की तलाश शुरू कर दी। बम निरोधी दस्ते ने न्यायालय परिसर के भीतर विभिन्न कमरों में मेटल डिटेक्टर के माध्यम से बम की तलाश की इस दौरान कमरे के भीतर मौजूद लोगों को बाहर निकल गया और बारीकी से जांच की गई। उक्त टीम के द्वारा न्यायालय परिसर के गेट से लेकर वाहन स्टैंड और आसपास भी बम तलाशा गया, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी न्यायालय में कोई बम नहीं मिला। इस मामले में एएसपी कीर्तन राठौर ने कहा कि जिला न्यायालय में बाम लगाए जाने के संबंध में अज्ञात आरोपी के द्वारा मेल किया गया था । बीडीएस टीम को भेज कर जांच कराई गई। जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है । अज्ञात मेल को लेकर साइबर सेल के माध्यम से पताशाजी की जा रही है।

00 नई दिल्ली में आयोजित जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय नीति संवाद में उप मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कार्यों की जानकारी दी, सस्टेनेबल पेयजल आपूर्ति के लिए दिए सुझाव 00 केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पंचायतों को हस्तांतरित पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव पर मंथन रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल सेवाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण के लिए आयोजित मिनिस्टर्स लेवल पॉलिसी डायलॉग ऑन सस्टेनेबल ओएंडएम ऑफ रुरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेस में शामिल हुए। नई दिल्ली में आज आयोजित इस महत्वपूर्ण नीति संवाद की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल एवं केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना, भारत सरकार के सचिव एवं अतिरिक्त सचिव सहित देश के विभिन्न राज्यों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री भी शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था को दीर्घकालिक, सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने गहन विचार-विमर्श किया गया उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नीति संवाद में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों, जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों तथा राज्य की उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत निर्मित पेयजल योजनाओं को पंचायतों को हस्तांतरित करने के बाद उनका प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति बनी रहे। श्री साव ने पंचायतों की भूमिका, स्थानीय सहभागिता और तकनीकी सहयोग को जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिरता का आधार बताया। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त व्यावहारिक अनुभवों एवं सुझावों पर भी गहन चर्चा हुई, जिससे जमीनी स्तर पर जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सशक्त, टिकाऊ तथा जनहितकारी बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। राज्य की ओर से जल जीवन मिशन के मिशन संचालक जितेंद्र शुक्ला, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ओंकेश चंद्रवंशी, अधीक्षण अभियंता ए.के. मालवे तथा कार्यपालन अभियंता संजय राठौर ने भी बैठक में भागीदारी की।

00 उप मुख्यमंत्री अरुण साव की नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात 00 बिलासपुर बायपास, मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने तथा भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर-बिलासपुर 6-लेन मार्ग स्वीकृत करने का किया अनुरोध 00 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं 8 सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी किया आग्रह रायपुर।  उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य शासन द्वारा प्रस्तावित विभिन्न सड़क परियोजनाओं को मंजूर करने का आग्रह किया। उन्होंने श्री गडकरी से बिलासपुर शहर में यातायात का दबाव कम करने बायपास निर्माण, रायपुर और बिलासपुर के बीच भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर (आरंग) से बिलासपुर (दर्री) तक 6-लेन मार्ग की मंजूरी तथा मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग का विस्तार रायपुर तक करने का अनुरोध किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 13 राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के साथ ही 8 सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री साव ने मुलाकात के दौरान केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि बिलासपुर शहर में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों के कारण यातायात का काफी दबाव है, जिससे निरंतर जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने इसके समाधान के लिए राज्य शासन के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से शहर के बाहर से होकर उच्च न्यायालय बोदरी से सेंदरी तक करीब 32 किमी लंबा फोरलेन बायपास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। यह बायपास बिलासपुर शहर के प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क को रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही शहर के भीतर यातायात के दबाव को प्रभावी तरीके से कम करते हुए औद्योगिक विकास संचार तंत्र एवं नियोजित शहरी विस्तार को बढ़ावा देगा। साव ने राज्य के उत्तरी हिस्से में कोल माइन्स एवं दक्षिणी हिस्से में आयरन माइन्स को देखते हुए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने, कोयला एवं लौह अयस्क के परिवहन, स्टील व सीमेंट उत्पाद को बाहर भेजने तथा प्रदेशवासियों के सुचारू आवागमन के लिए मुंबई-नागपुर समृद्धि मार्ग को ग्रीन फील्ड सड़क के रूप में रायपुर तक विस्तारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रायपुर-नागपुर-मुंबई एक्सेस कंट्रोल 8-लेन कनेक्टीविटी से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री साव ने गडकरी से भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर के आरंग से बिलासपुर के दर्री तक लगभग 95 किमी 6-लेन मार्ग के निर्माण की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने गडकरी को बताया कि वर्तमान में रायपुर से बिलासपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है, किंतु एक्सेस कंट्रोल नहीं होने के कारण राज्य की तीनों भारतमाला परियोजनाओं के बीच सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरंग-दर्री मार्ग के निर्माण से रायपुर से बिलासपुर की दूरी एक घंटे में तय होगी तथा तीनों भारतमाला सड़कों के आपस में जुड़ जाने से सीधा संपर्क होगा, जिससे सभी तरह के परिवहन में समय, धन और ऊर्जा की बचत होगी। साव ने केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी से राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के 13 खंडों के उन्नयन के लिए राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रदेश की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए विद्यमान मार्गों को उन्नत किए जाने पर जोर देते हुए आठ सड़कों को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी अनुरोध किया।