बेमेतरा। बिरनपुर हिंसा मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई। बेमेतरा जिले के बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा मामले में जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। जिला न्यायालय ने जिन आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है, उनमें चेचानमेटा बिरनपुर थाना निवासी डकेश्वर सिन्हा उर्फ हरिओम पिता गौतम सिन्हा (28 साल), ग्राम खैरी, थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी मनीष वर्मा पिता नंदकुमार वर्मा (23 साल), कोरवाय थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी समारू नेताम पिता जेठूराम नेताम (43 साल), पदमी थाना व जिला बेमेतरा निवासी पूरन पटेल पिता खेमकुमार पटेल (19 साल), पदमी थाना व जिला बेमेतरा निवासी राजकुमार निषाद पिता संजय निषाद (19 साल), पदमी थाना व जिला बेमेतरा निवासी भोला निषाद पिता श्रवण निषाद (23 साल), पेंण्डरवानी, थाना गण्डई जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई निवासी दूधनाथ साहू पिता कमल साहू (27 साल), पेण्डरवानी, थाना गण्डई जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई निवासी अरुण रजक पिता मनहरण रजक (18 साल), कोरवाय, थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी चंदन साहू पिता देवकुमार साहू (20 साल), कोरवाय, थाना साजा जिला बेमेतरा निवासी होमेन्द्र नेताम पिता नीलकंठ नेताम (25 साल), कोगियाखुर्द, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा निवासी टाकेन्द्र साहू पिता परसराम साहू (22 साल), कोगियाखुर्द, थाना परपोडी, जिला बेमेतरा निवासी राम निषाद पिता हिरेश निषाद (19 साल) मासुलगोदी, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा निवासी संजय कुमार साहू पिता नेमराम साहू (25 साल), निवासी कोरवाय, थाना साजा, जिला बेमेतरा निवासी चिंताराम साहू पिता स्व. बिरझुराम साहू (68 साल), निवासी कोगियाखुर्द, थाना परपोडी, जिला बेमेतरा निवासी लोकेश साहू पिता चतुरराम साहू (23 साल) निवासी कोगियाखुर्द, थाना परपोड़ी, जिला बेमेतरा वरूण साहू पिता रामकुमार साहू (18 साल 3 माह) और मासुलगोदी, थाना परपोडी जिला बेमेतरा निवासी राजेश साहू पिता बल्लु साहू (23 साल) शामिल हैं। बिरनपुर मामले में साजा थाना में कुल 173 लोगों के विरूद्ध दर्ज धारा 302, 147, 148, 149, 153 (3) भादवि तथा 201, 109, 34 भादवि के अपराध में अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दिक्षित की न्यायालय में विचारण किया गया है. 64 अभियोजन साक्षियों का कथन के बाद आज संदेह का लाभ देकर न्यायालय से सभी 17 लोगों को छोड़ दिया गया है। जानिए पूरा मामला बिरनपुर हिंसा मामला दो बच्चों की मामूली लड़ाई से शुरू हुआ था, जो देखते-देखते हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच हिंसक झड़प में बदल गया। 8 अप्रैल 2023 को साजा विधायक ईश्वर साहू के 22 वर्षीय पुत्र भुनेश्वर साहू की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद तनाव इतना बढ़ा कि 10 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। गांव में आगजनी हुई और मुस्लिम समुदाय के रहीम (55) व उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद (35) की भी हत्या हो गई। प्रशासन ने धारा 144 लागू किया, जो करीब दो सप्ताह तक जारी रहा। पुलिस ने शुरुआत में 12 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन CBI ने अपनी जांच में 6 नए आरोपियों का उल्लेख किया है।

रायपुर। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) ने गजट अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सिविल सेवा के सात अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) IASनियुक्त करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति वर्ष 2024 की चयन सूची (Select List 2024) के तहत की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (नियुक्ति द्वारा पदोन्नति) विनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत इन अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इन्हें 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किया गया है। चयनित अधिकारियों में शामिल हैं— 1. तीरथराज अग्रवाल 2. लीना कोसम 3. सौमिल रंजन चौबे 4. बीरेंद्र बहादुर पंचभाई 5. सुमित अग्रवाल 6. संदीप कुमार अग्रवाल 7. आशीष कुमार तिकारिहा

रायपुर:  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैकुंठपुर में तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन कोरिया महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कोरिया जिलेवासियों को 156 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने 70 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 104 कार्यों का लोकार्पण तथा 85 करोड़ 54 लाख रुपये से अधिक के 40 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास कार्य केवल निर्माण परियोजनाएँ नहीं, बल्कि कोरिया जिले की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य के मजबूत आधार स्तंभ हैं। मुख्यमंत्री  साय ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ को संपन्न और समृद्ध प्रदेश के रूप में विकसित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। राज्य सरकार ने अपने अधिकांश वादों को अल्प समय में पूरा कर दिखाया है तथा प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश की जनता से किए गए विकास संबंधी वादों को भी दो वर्षों के भीतर धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में सभी शेष संकल्प भी पूर्ण किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी और अब उनके निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। उन्होंने बस्तर क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्षों तक नक्सलवाद से प्रभावित रहने के कारण यह क्षेत्र विकास से वंचित रहा, लेकिन डबल इंजन सरकार के प्रयासों से नक्सल उन्मूलन में अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज बस्तर के गांव-गांव में सड़क, अस्पताल और स्कूल खुल रहे हैं तथा उजड़े हुए गांव पुनः आबाद हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर में नियद नेल्ला नार योजना प्रारंभ की गई है, जिससे विकास कार्यों को गति मिली है। मुख्यमंत्री  साय ने किसानों के हित में लिए गए निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हाल ही में खरीदे गए धान की अंतर राशि होली से पहले किसानों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जिसके अंतर्गत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये किसानों को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं और अब तक लगभग 15 हजार करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने दो वर्षों में पारदर्शी प्रशासन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल सिस्टम से मजबूत बनाया गया है तथा पीएससी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई द्वारा कराई जा रही है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री  साय ने प्रदेश की प्राकृतिक संपदा का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज और वन संपदा से भरपूर है तथा खनिजों के वैल्यू एडिशन पर विशेष जोर देकर आर्थिक विकास को नई दिशा दी जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोरिया जिले में पर्यटन की बेहद संभावनाएं हैं। उन्होंने जिले के विकास को गति देने के लिए देवगढ़ छुरी धाम को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने, पुलिस चौकी पोड़ी को थाना का दर्जा देने, पुलिस सहायता केंद्र पंडोपारा को चौकी में उन्नत करने, पीडब्ल्यूडी कार्यालय भवन एवं जिला पुरातत्व कार्यालय स्थापित करने तथा फूलपुर में अधोसंरचना निर्माण एवं ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जिले में आवागमन सुविधा सुदृढ़ करने के लिए कई सड़क और पुल-पुलिया निर्माण कार्यों की भी घोषणा की। उन्होंने कोरिया से छिंदया शिवपुर गांव तक लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से पुल-पुलिया निर्माण, कुषहा से घुघरा मार्ग पर 6 करोड़ रुपये की लागत से पुल-पुलिया निर्माण तथा 18 करोड़ रुपये की लागत से सलका बाईपास निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री  रामविचार नेताम ने कोरिया महोत्सव को जिले का विशेष तिहार बताते हुए मुख्यमंत्री को विकास कार्यों के लिए धन्यवाद दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा मुख्यमंत्री द्वारा जिले की छह महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा प्रदान करना सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने सांस्कृतिक आयोजन को स्थानीय प्रतिभाओं के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। इस अवसर पर विधायक  भैयालाल राजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 156 करोड़ रुपये के विकास कार्यों से जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। कार्यक्रम में संभागायुक्त  नरेंद्र दुग्गा, आईजी  दीपक झा, जिला पंचायत अध्यक्ष  मोहित पैकरा, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, एसपी  रविकुमार कुर्रे, जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं जिलेवासी उपस्थित थे।