00 जल संरक्षण को दिनचर्या का हिस्सा बनाने, जल संरचनाओं की रक्षा और जल के प्रति जिम्मेदार सोच अपनाने का मुख्यमंत्री ने किया आह्वान 00 मुख्यमंत्री साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की संयुक्त अध्यक्षता में जल संचय-जन भागीदारी 2.0 अभियान के क्रियान्वयन की हुई गहन समीक्षा 00 केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों और नवाचारों की सराहना की रायपुर। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल की संयुक्त अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश में जल संचय-जन भागीदारी 2.0 अभियान के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री  पाटिल इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए और बैठक को संबोधित किया। इस दौरान बिलासपुर, दुर्ग और सूरजपुर जिले के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल संकट 21वीं सदी की केवल गंभीर पर्यावरणीय ही नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक चुनौती भी बन चुका है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को स्थायी और प्रभावी बनाने के लिए जनभागीदारी अनिवार्य है।उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के उस संदेश का उल्लेख किया, जिसमें पानी के उपयोग को प्रसाद के समान मानते हुए जल के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर राज्य सरकार जल संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि अभियान के पहले चरण में छत्तीसगढ़ ने देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा विभिन्न जिलों को भी अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार मिले। पहले चरण में सामुदायिक भागीदारी के मॉडल पर कार्य करते हुए बड़े पैमाने पर बोरवेल रिचार्ज, रूफटॉप रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज शाफ्ट, सोक पिट और ओपनवेल रिचार्ज जैसी संरचनाओं का निर्माण किया गया। श्री साय ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 5 क्रिटिकल और 21 सेमी-क्रिटिकल भू-जल ब्लॉक चिन्हित हैं। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में इनमें से 5 ब्लॉकों में भू-जल निकासी में कमी और भू-जल स्तर में सुधार दर्ज किया गया है, जो जल संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणामों का संकेत है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि अभियान के दूसरे चरण जल संचय-जन भागीदारी 2.0 के अंतर्गत तकनीक आधारित और अधिक परिणाममूलक रणनीति अपनाई जा रही है। राज्य सरकार ने 31 मई 2026 तक 10 लाख जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने इसे जल सुरक्षा की दिशा में प्रदेश का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक विशेष पहल के तहत 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले चार लाख से अधिक किसानों को अपने खेतों में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्य में जिला प्रशासन के साथ-साथ औद्योगिक समूहों का सहयोग भी लिया जा रहा है। इन डबरियों से भू-जल स्तर में वृद्धि के साथ किसानों को सिंचाई एवं मछली पालन जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में सभी जल संरचनाओं की जियोटैगिंग, ग्राम पंचायतों के वॉटर बजट तथा जल सुरक्षा योजनाओं के निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही गांवों के युवाओं को जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि अभियान को गति मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि क्रिटिकल और सेमी-क्रिटिकल ब्लॉकों पर विशेष फोकस रखते हुए सेमी-क्रिटिकल ब्लॉकों में 40 प्रतिशत तथा क्रिटिकल ब्लॉकों में 65 प्रतिशत जल संरक्षण कार्यों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने, जल संरचनाओं की रक्षा करने और जल के प्रति जिम्मेदार सोच अपनाने का आह्वान भी किया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री  सी. आर. पाटिल ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों और नवाचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गत वर्ष जल संरक्षण के प्रयासों में छत्तीसगढ़ देशभर में दूसरे स्थान पर रहा, जो राज्य के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2024 को सूरत से जल संचय जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की थी और कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए जल संचयन में सहयोग का आह्वान किया था। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को जनआंदोलन का रूप देना है। केंद्रीय मंत्री  पाटिल ने प्रदेश के समस्त कलेक्टरों से मनरेगा के तहत जल संचय कार्यों के लिए प्राप्त राशि का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने राजनांदगांव प्रवास के दौरान एक महिला सरपंच द्वारा स्वयं के प्रयासों से जल संचयन के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने जल संचय में व्यापक जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव  राजेश सुकुमार टोप्पो तथा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव  कांताराव और छत्तीसगढ़ के समस्त कलेक्टर वर्चुअली उपस्थित थे।

दुर्ग।  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के केलाबाड़ी स्थित शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में इन दिनों दहशत का माहौल है। पिछले एक सप्ताह से स्कूल में तंत्र-मंत्र जैसी गतिविधियों के निशान मिल रहे हैं। क्लासरूम के बाहर और भीतर चुनरी, माला और बलि के अवशेष पाए गए हैं। हाल ही में असामाजिक तत्वों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। टेबल-कुर्सियां और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आग के हवाले कर दिया गया। बिजली के बोर्ड, पंखे, लाइट और बोर की केबल तक क्षतिग्रस्त कर दी गई।इससे पहले पास के हाई स्कूल परिसर में कोयल की बलि दिए जाने की घटना भी सामने आई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं और अब तक किसी ठोस पुलिस कार्रवाई के अभाव से छात्र और शिक्षक गहरे खौफ में हैं। ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने प्रशासन से स्कूल परिसर की सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी लगाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि पुलिस और शिक्षा विभाग कब तक इन असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाकर बच्चों को सुरक्षित माहौल दे पाते हैं।

धमतरी। जिले से सनसनी खेज मामला सामने आया है। आरक्षक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। धमतरी जिले में पदस्थ एक आरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस लाइन में पदस्थ डीएसएफ आरक्षक शिव प्रसाद ध्रुव अपने गंगरेल स्थित सरकारी क्वार्टर में मृत पाए गए। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। दरअसल, धमतरी जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस लाइन में पदस्थ डीएसएफ आरक्षक शिव प्रसाद ध्रुव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि सिहावा थाना क्षेत्र के टांगापानी निवासी शिव प्रसाद ध्रुव गंगरेल स्थित सरकारी क्वार्टर में रह रहे थे। आज सुबह जब परिजन उनके कमरे में पहुंचे तो वे अंदर अचेत अवस्था में पड़े मिले। परिजनों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। किसी भी संदिग्ध स्थिति या अन्य पहलुओं को लेकर जांच की जा रही है। आरक्षक शिव प्रसाद ध्रुव की अचानक मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस विभाग में भी शोक की लहर है। सहकर्मियों के अनुसार वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग और व्यवहार कुशल थे। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है-चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी कारण हो या अन्य परिस्थितियां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकेगी।