रायपुर।  छत्तीसगढ़ विधानसभा में ध्यानाकर्षण के दौरान नई शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में नई शिक्षा नीति का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या नीति के अनुसार सभी स्कूलों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने जवाब देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 22 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के बाद औसतन 19 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। हालांकि मंत्री यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि यह व्यवस्था सभी स्कूलों में लागू है या नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य में अभी नई शिक्षा नीति पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। इसके पीछे युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी न होना और कुछ मामलों का कोर्ट में लंबित होना बताया गया। विधायक राघवेंद्र सिंह ने स्कूलों के मर्ज होने और यू-डाइस कोड समाप्त होने का मुद्दा भी उठाया। इस पर मंत्री ने बताया कि विभाग ने अलग-अलग यू-डाइस कोड की जगह एक ही कोड रखने और बाकी को समाप्त करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और कांग्रेस विधायक शेषराज हरबंश के सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि फिलहाल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं की व्यवस्था नहीं है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और बालवाड़ी की व्यवस्था है। राज्य में 11 हजार बालवाड़ी स्वीकृत किए गए हैं। चर्चा के दौरान शेषराज हरबंश ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिनमें जांजगीर जिले के कई स्कूल भी शामिल हैं। इस पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्कूल बंद नहीं किए गए, बल्कि उन्हें मर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब 87 प्रतिशत स्कूल एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं और इसके लिए प्राचार्य की व्यवस्था की गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने यह भी कहा कि आज गांव-गांव में निजी स्कूल खुल रहे हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं है। इस पर मंत्री ने माना कि प्रदेश में 7 हजार से अधिक निजी स्कूल खुल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारणों की समीक्षा की जाएगी और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश की जाएगी, ताकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे फिर से सरकारी स्कूलों की ओर लौट सकें।

रायपुर|  गर्मी के मौसम में टिकट जांच ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को राहत देने के लिए रायपुर रेल मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब मंडल में कार्यरत टिकट निरीक्षक (टीटीई) गर्मियों के दौरान पारंपरिक कोट की जगह स्लीवलेस कोट पहनकर ड्यूटी कर सकेंगे। टिकट चेकिंग स्टाफ की मांग पर रेलवे प्रशासन ने इसकी अनुमति दी है और गुरुवार से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। रायपुर रेल मंडल में टिकट चेकिंग स्टाफ को प्लेटफॉर्म, ट्रेनों और कई बार खुले स्थानों पर लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। गर्मी के दिनों में तेज धूप और उमस के कारण पारंपरिक कोट पहनकर काम करना कर्मचारियों के लिए काफी असहज हो जाता है। ऐसे में स्लीवलेस कोट की अनुमति मिलने से उन्हें राहत मिलेगी और वे अधिक सहजता से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पारंपरिक कोट गर्मी में भारी और असुविधाजनक महसूस होता है, जबकि स्लीवलेस कोट हल्का और आरामदायक होता है। इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक ड्यूटी करने में सुविधा मिलेगी। रायपुर रेल मंडल से प्रतिदिन 120 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं। इन ट्रेनों और स्टेशनों पर टिकट जांच की जिम्मेदारी करीब 240 टीटीई निभाते हैं। ये कर्मचारी ट्रेनों के भीतर, प्लेटफॉर्म पर और स्क्वॉड चेकिंग के दौरान लगातार यात्रियों के टिकट की जांच करते हैं। गर्मी के मौसम में लगातार कोट पहनकर ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में स्लीवलेस कोट की अनुमति मिलने से कर्मचारियों को काम के दौरान काफी राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्लीवलेस कोट पहनना अनिवार्य नहीं होगा। टीटीई अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार पारंपरिक कोट या स्लीवलेस कोट का चयन कर सकते हैं। रेलवे का कहना है कि कर्मचारियों को अनुकूल कार्य वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, ताकि वे यात्रियों को बेहतर और प्रभावी सेवाएं दे सकें। स्लीवलेस कोट के फायदे गर्मी और उमस से मिलेगी राहत हवा का बेहतर संचार होने से पसीना कम हल्का होने से चलने-फिरने में आसानी भारी कोट से होने वाली घुटन और असहजता कम लंबे समय तक ड्यूटी करना होगा आसान

रायपुर।  दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में आपदा प्रभावित राज्यों की मदद की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष की संभवतः यह आखिरी बैठक थी, जिसमें प्रभावित राज्यों की मदद करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। इस उच्च स्तरीय समिति ने इस वर्ष आयी बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने से हुई घटनाओं, भूस्खलन, चक्रवात और तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा की है। बैठक में उच्च स्तरीय समिति ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड तथा केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 1,912.99 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने पर सहमति दी। यह राशि हर साल दी जाने वाली नियमित आवंटन के अतिरिक्त है। बैठक में मंजूर 1,912.99 करोड़ रुपए में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपए, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपए, नगालैंड को 158.41 करोड़ रुपए तथा जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये दिए गए हैं। ज्ञात हो कि भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं और विपत्तियों के समय राज्य सरकारों को आवश्यक मदद करने की नीति बना रखी है। हर साल देशभर में आने वाली आपदाओं से हुए नुकसान की समीक्षा कर राज्यों को अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है, जिससे प्रभावितों की मदद की जा सके। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सरकार ने 28 राज्यों को एसडीआरएफ के अंतर्गत 20,735.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के अंतर्गत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।