रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में धान खरीदी और उसके उठाव में हो रही देरी का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए किसानों को हो रही परेशानियों और धान के नुकसान का मामला उठाया। प्रश्नकाल में विधायक रामकुमार यादव ने कृषि साख समितियों के प्रासंगिक व्यय की राशि पर रोक और धान उठाव में देरी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि समय पर धान का उठाव नहीं होने के कारण किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खुले में पड़े धान को बारिश और अन्य कारणों से नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है। रामकुमार यादव ने सक्ती जिले का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां करीब 30 करोड़ रुपये मूल्य का धान चूहों द्वारा खराब कर दिया गया। उन्होंने सरकार से पूछा कि इस मामले में जिम्मेदार खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर रिसाइक्लिंग की आशंका के कारण धान के उठाव को अस्थायी रूप से रोका गया था। उन्होंने बताया कि सक्ती जिले में अब तक 47.41 लाख क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, जबकि लगभग 3.61 लाख क्विंटल धान का उठाव अभी बाकी है। मंत्री ने आश्वस्त किया कि शेष धान का उठाव मार्च माह से पहले पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि, जब रामकुमार यादव ने दोबारा पूछा कि चूहों से खराब हुए धान के मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या नहीं, तो मंत्री ने सीधे तौर पर कार्रवाई की घोषणा नहीं की और दोहराया कि सरकार धान उठाव की प्रक्रिया जल्द पूरी कराएगी। मामले में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने भी सरकार को घेरते हुए सवाल किया कि क्या विभाग के पास धान की रिसाइक्लिंग की शिकायतें आई थीं और यह मामला किन-किन स्थानों पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि 17 तारीख को धान खरीदी बंद करने की बात सामने आई थी, जबकि असली समस्या तो रिसाइक्लिंग के बाद पैदा होती है। इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने स्पष्ट किया कि 17 तारीख को धान खरीदी बंद नहीं हुई थी, बल्कि धान के उठाव से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई थी। बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि धान उठाव और भुगतान से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए ताकि किसानों को स्पष्ट स्थिति पता चल सके। इस पर विधानसभा की आसंदी ने भी सुझाव दिया कि समितियों में सूचना बोर्ड लगाकर यह बताया जाए कि किस कार्य के लिए कितनी राशि दी जा रही है। खाद्य मंत्री ने इस सुझाव से सहमति जताते हुए कहा कि समितियों में बोर्ड लगाकर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसानों को पारदर्शी तरीके से पूरी जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की क्षति न हो।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में “खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स-2026” का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 25 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। राज्य के तीन प्रमुख स्थानों रायपुर, बस्तर (जगदलपुर) और सरगुजा में इसके मुकाबले खेले जाएंगे। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 2500 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, तैराकी और कुश्ती जैसे कई प्रमुख खेल शामिल किए गए हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। यह आयोजन देश में पहली बार हो रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिलने की उम्मीद है।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ सरकार ने अब निर्णायक जंग छेड़ दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) और एंटी नारकोटिक्स सेल का गठन किया है। इन विशेष इकाइयों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में फैल रहे नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई करना और नेटवर्क को तोड़ना होगा। सरकार का कहना है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीति भी तैयार की गई है। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई करेंगे, ताकि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।