रायपुर।  छत्तीसगढ़ की जेल व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब राज्य की सभी 33 जेलों में बंदियों के लिए वीडियो और ऑडियो कॉलिंग सुविधा शुरू की जाएगी। इसकी जानकारी जेल मुख्यालय ने दी।  इस नई पहल के तहत बंदी अपने परिजनों और वकीलों से सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर सकेंगे, जिससे संवाद पहले से अधिक आसान और पारदर्शी होगा। जानकारी के अनुसार, हर कॉल की अवधि 5 मिनट तय की गई है और समय पूरा होते ही कॉल स्वतः कट जाएगी। ऑडियो कॉल के लिए बंदियों को 1 रुपये प्रति मिनट और वीडियो कॉल के लिए 5 रुपये प्रति मिनट का शुल्क देना होगा। इस सुविधा को लागू करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया गया है। पहले चरण में इस व्यवस्था की शुरुआत राज्य की बड़ी जेलों से की जाएगी, जिसके बाद इसे धीरे-धीरे सभी जेलों में लागू किया जाएगा। बंदियों को सप्ताह में एक बार इस सुविधा का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि, इस कदम से जेलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके परिवारों से जुड़ाव भी मजबूत होगा। यह पहल जेल सुधार की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

  00 भारतीय रेल में सर्वाधिक ऑरिजिनेटिंग फ्रेट रेवेन्यू प्राप्त करने वाला अग्रणी जोन रायपुर/बिलासपुर।  देश की ऊर्जा एवं औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 30,000 करोड़ से अधिक का ऑरिजिनेटिंग फ्रेट रेवेन्यू अर्जित किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि 28 मार्च 2026 को मात्र 362 दिनों में प्राप्त की गई, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पहली बार 30,000 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। 29 मार्च 2026 तक यह राजस्व बढ़कर 30,123.26 करोड़ तक पहुँच गया है, जो इसकी निरंतर प्रगति और सुदृढ़ प्रदर्शन को दर्शाता है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारतीय रेल के कुल माल राजस्व में लगभग 17.11 प्रतिशत का योगदान दिया है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1015 करोड़ की अतिरिक्त आय अर्जित की गई है, जो लगभग 3.5 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करता है। यह उपलब्धि रेलवे के कुशल प्रबंधन, प्रभावी कार्ययोजना और सतत निगरानी का परिणाम है। अन्य प्रमुख जोनों के साथ तुलना करने पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का प्रदर्शन और भी अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, इस अवधि में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लगभग 30,123 करोड़ का राजस्व अर्जित कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि पूर्व तटीय रेलवे (ईस्ट कोस्ट रेलवे) ने लगभग 28,967 करोड़, पूर्व मध्य रेलवे (ईस्ट सेंट्रल रेलवे) ने लगभग 24,311 करोड़ तथा दक्षिण पूर्व रेलवे (साउथ ईस्ट रेलवे) ने लगभग 17,794 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। यह तुलनात्मक उपलब्धि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की उत्कृष्ट कार्यक्षमता एवं प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को दर्शाती है। पिछले वर्षों के प्रदर्शन पर दृष्टि डालने पर स्पष्ट होता है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने निरंतर प्रगति की है। वर्ष 2020-21 में लगभग 18,128 करोड़ के स्तर से आगे बढ़ते हुए 2021-22 में 22,943 करोड़, 2022-23 में 26,581 करोड़, 2023-24 में 27,794 करोड़ तथा 2024-25 में 29,372 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया। यह सतत वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि रेलवे ने योजनाबद्ध तरीके से अपने संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया है। वस्तु-वार प्रदर्शन की दृष्टि से भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कोयला परिवहन में वृद्धि के साथ-साथ इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे माल की ढुलाई में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। लौह अयस्क, सीमेंट और क्लिंकर के परिवहन में भी सकारात्मक प्रगति दर्ज की गई है। विशेष रूप से खाद्यान्न परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि तथा कंटेनर ट्रैफिक में अत्यधिक वृद्धि यह दर्शाती है कि रेलवे ने विविध क्षेत्रों में अपने व्यापार का सफल विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के माल की ढुलाई में भी प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई है, जो समग्र माल परिवहन क्षमता में वृद्धि को दर्शाता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में अधोसंरचना विकास कार्य भी तीव्र गति से प्रगति पर हैं। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण रेलखंडों पर तीसरी एवं चौथी रेल लाइनों का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेनों की गतिशीलता एवं परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे न केवल यात्री एवं माल यातायात अधिक सुगम हुआ है, बल्कि रेल सेवाओं की समयबद्धता एवं विश्वसनीयता में भी महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी निर्देशन के साथ-साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समर्पित कार्यशैली, बेहतर समन्वय और उत्कृष्ट टीम भावना का प्रतिफल है।

शहर में 15 और गांव में 30 मिनट में पहुंचेगी 108 सेवा: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल --300 BLS, 70 ALS के साथ पहली बार 5 नियोनेटल ALS  नवजात शिशुओं के लिए ‘चलते-फिरते ICU’ की शुरुआत रायपुर --प्रदेश की लाइफलाइन हुई सशक्त: मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक पहल की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एवं 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना किया। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस की समस्त सेवाएं प्रदेशभर में तत्काल प्रभाव से प्रारंभ हो गई हैं,  जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सहायता सुनिश्चित होगी। इस पहल के अंतर्गत पहली बार प्रदेश में 5 नियोनेटल ALS एम्बुलेंसों की शुरुआत की गई है, जो नवजात शिशुओं की आपातकालीन देखभाल के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह सेवा राज्य की नवजात सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा गंभीर स्थिति में नवजात शिशुओं को सुरक्षित रूप से उच्च स्तरीय उपचार केंद्रों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर सुदृढ़ हो रही हैं और पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का भरोसा सरकारी अस्पतालों में लगातार बढ़ा है, जहां उन्हें समय पर उपचार मिल रहा है। उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण एवं उन्नयन के कारण अब लोगों को छोटे-छोटे इलाज के लिए दूर शहरों की ओर नहीं जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाए, ताकि हर जरूरतमंद मरीज तक समय पर स्वास्थ्य सहायता पहुंच सके। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा का यह विस्तार आम जनता के विश्वास को और सशक्त करेगा कि संकट की घड़ी में सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पहली बार शुरू की गई 5 नियोनेटल ALS एम्बुलेंस सेवा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नवजात शिशुओं के जीवन की सुरक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से आज का दिन राज्य के लिए ऐतिहासिक है और इससे लाखों लोगों को त्वरित चिकित्सा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां नियोनेटल एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार प्रकट करते हुए ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है और आने वाले समय में इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एम्बुलेंस सेवा में किसी भी प्रकार की देरी या कमी की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए विशेष मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है। प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद तक समय पर सहायता पहुंच सके। नियोनेटल एम्बुलेंस सेवा को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इनमें प्रशिक्षित नवजात इमरजेंसी तकनीशियन, 24×7 ईएमटी एवं पायलट की उपलब्धता के साथ विशेषज्ञ चिकित्सक का ऑनलाइन मार्गदर्शन सुनिश्चित किया गया है। इन एम्बुलेंसों में इन्क्यूबेटर, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सिरिंज पंप, नेब्युलाइज़र, सक्शन मशीन, पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट एवं 41 प्रकार की आपातकालीन दवाओं सहित सभी आवश्यक जीवनरक्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो इन्हें “चलते-फिरते नवजात आईसीयू” के रूप में स्थापित करती हैं। इसके अतिरिक्त, BLS एवं ALS एम्बुलेंसों में मरीजों को मौके पर ही प्राथमिक एवं उन्नत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए बीपी मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ईसीजी मॉनिटर, ग्लूकोमीटर जैसी जांच सुविधाओं के साथ ऑक्सीजन सपोर्ट, नेब्युलाइजेशन एवं अन्य आपातकालीन उपचार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। गंभीर मरीजों के सुरक्षित स्थानांतरण हेतु पोर्टेबल वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर मॉनिटर, सिरिंज पंप, लैरिंजोस्कोप सहित अन्य उन्नत उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह समग्र पहल प्रदेश के शहरी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों के लिए एक मजबूत जीवनरक्षक तंत्र के रूप में स्थापित होगी। इस अवसर पर विधायक मोती लाल साहू, विधायक  इंद्र कुमार साहू, सीजीएमएससी के अध्यक्ष  दीपक म्हस्के, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं  संजीव झा, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  रणबीर शर्मा, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा रितेश अग्रवाल सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।