नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला मामले से संबंधित इंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआईआर) और एफआईआर की प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई, 2023 में इस मामले की ईडी जांच पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने ईडी को किसी भी आरोपित के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी डर का माहौल न बनाए। सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी परेशान कर रही है। वो आबकारी अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। सिब्बल के आरोपों का ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने विरोध करते हुए कहा था कि ईडी छत्तीसगढ़ में हुए घोटाले की जांच कर रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि जब आप इस तरीके से बर्ताव करते हैं, तो एक जायज वजह भी संदिग्ध हो जाती है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग से जुड़े कुछ अधिकारियों ने शिकायत की थी कि ईडी उन्हें और उनके परिजनों को गिरफ्तार करने और खुद मुख्यमंत्री को इस केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। इस वजह से अधिकारी आबकारी विभाग में काम करने को तैयार नहीं है।

रायपुर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीपक म्हस्के ने कहा है कि कांग्रेसी देश के युवाओं की चिंता छोड़कर अपने उसे युवा नेता की चिंता करें, जिसे स्थापित करने के लिए वे अलग-अलग समय पर अलग-अलग यात्राएँ निकालते रहते हैं। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इससे तीन राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। आजादी के बाद सालों तक लगातार जाति-पंथ विभिन्न बहानों से देश को आपस में लड़ाकर तोड़ने वाली कांग्रेस अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है! प्रदेश प्रवक्ता म्हस्के ने कहा कि लगातार अन्याय कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक भी ऐसा वर्ग नहीं बचा जिनके साथ कांग्रेस ने अन्याय नहीं किया हो। 5 साल में छत्तीसगढ़ में युवाओं की सीट बेचकर अन्याय किया, महिलाओं के साथ शराबबंदी के नाम पर अन्याय किया, महादेव एप में लोगों के भविष्य बर्बाद कर के अन्याय किया। आज देशभर के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर अपने सपनों को पंख देकर नित-नई उड़ान भर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में सभी लोगों के साथ न्याय हो रहा है। भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं, तो कांग्रेसी प्रलाप कर रहे हैं। रही बात युवाओं की तो मोदी का युवाओं पर और युवाओं का मोदी पर इतना भरोसा है कि जब मोदी शौचालय की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं तो देश के युवा उसे आंदोलन बना देते हैं। मोदी मुद्रा लोन की बात करते हैं तो युवा लोन लेकर रोजगार देने का एक आंदोलन कर देते हैं। कौशल विकास में देश के युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अग्निवीर में देश के युवा दौड़ पड़ते हैं। उन्होंने दो करोड़ युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेसियों के प्रलाप पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब से केंद्र में सरकार आई है, अनेक लाभकारी योजनाओं को क्रियान्वित कर देश के सभी वर्गों को उत्थान के अवसर सुलभ हुए हैं। मुद्रा बैंक लोन योजना के तहत तीन ग्रेड में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन मिला है और वह अपना व्यापार कर रहे हैं। भाजपा विकास पर और युवाओं को रोजगार दे, इस पर केंद्रित नीतियों पर काम कर रही है। भारत का हर युवा भारत का भविष्य है और वह भारत को आगे ले जाएगा। यह बड़ी विडम्बना है कि वह कांग्रेस युवाओं को लेकर कोरी लफ्फाजी कर रही है। देश में क्या देश के ये आम युवा देश का भविष्य नहीं है? क्या कांग्रेस यह मानती है कि सिर्फ राहुल गांधी देश का भविष्य है?

बिलासपुर। कथित कोयला घोटाला मामले में IAS रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी को लेकर आज हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना, जिसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. - Advertisement - बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IAS रानू साहू को बीते साल 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. रानू साहू ने अपने वकील के जरिए लोअर कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसके खारिज होने के बाद उन्होने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले में सुनवाई शुरू है और कोयला घोटाले (Coal Scam) में उन पर लगे गंभीर आरोप की भी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. आईएएस रानू साहू 2010 बैच की IAS अधिकारी है. राज्य शासन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 22 जुलाई 2023 को उन्हें सस्पेंड कर दिया था. इससे पहले गुरुवार 14 दिसंबर को 2023 को IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर बहस हुई थी, उस दौरान रानू साहू के वकील ने भी अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, लेकिन सुनवाई अधूरी रह गई. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसके लिए 8 जनवरी तक का समय दिया था. इनकी भी हुई थी गिरफ्तारी बता दें कि, छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ रूपए के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था. 21 जुलाई को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर ED ने छापा मारा था. इस दौरान करीब चौबीस घंटें की जांच के बाद ED ने 22 जुलाई की सुबह IAS रानू साहू को गिरफ्तार किया था. रानू साहू के अलावा सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई, एसएस नाग, सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा कुछ कांग्रेसी नेता भी जांच के दायरे में हैं. यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. खौफनाक हत्या की वारदात : पति ने पत्नी को Reels बनाने से रोका, तो पत्नी और ससुरालवालों ने कर दी हत्या