रायपुर।  अगर इरादे मजबूत हों और सुशासन का साथ मिले, तो बरसों पुराने सपने भी सच हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है, बालोद जिले की रहने वाली श्रीमती पिंकी सोनी के साथ, जिन्होंने अपने जीवन के 20 साल एक कच्चे मकान की जद्दोजहद में बिता दिए। आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत उन्हें अपना पक्का घर मिल गया है। जहां वे अपने 03 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। पिंकी सोनी बताती हैं कि पिछले दो दशकों से वे एक कच्चे मकान में रह रही थीं। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकना और तेज हवाओं में टीन की चादरें उड़ जाना उनके लिए हमेशा एक चुनौती थी। अपने पति के निधन के बाद, तीन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और आर्थिक तंगी ने उनके लिए पक्का घर बनाना एक नामुमकिन सा सपना बना दिया था। वे खिलौने की दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं। पिंकी ने बताया कि इस मुश्किल दौर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। उन्हें चार किस्तों में 02 लाख 50 हजार रुपए की सहायता राशि प्राप्त हुई, जिससे उनका पक्का घर बनकर तैयार हुआ। इतना ही नहीं, गृह प्रवेश के लिए उन्हें गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 32 हजार 850 रुपए की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की गई, जिससे उन्होंने विधि-विधान से पूजा-पाठ कर अपने नए घर में कदम रखा। इसके साथ ही, उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ भी मिल रहा है, जिसकी राशि हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में आती है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक संबल मिला है। अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए पिंकी सोनी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा अपना पक्का घर होगा। आज मेरा सपना साकार हो गया है। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारी भी सुध ली।

जगदलपुर। बस्तर जिले के जनपद पंचायत जगदलपुर में इन दिनों बिहान कैंटीन महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की एक नई इबारत लिख रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत स्थापित इस कैंटीन की कमान ग्राम पंडरीपानी-1 के श्री साईं महिला स्व सहायता समूह की पांच महिलाओं ने संभाल रखी है। सुमिता पटनायक (अध्यक्ष) और रीता पंडा (सचिव) के कुशल नेतृत्व में यह कैंटीन केवल दो माह के भीतर ही क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रही है। जनपद परिसर में स्थित इस कैंटीन का औपचारिक शुभारंभ 25 फरवरी 2026 को जनपद पंचायत जगदलपुर के अध्यक्ष पदलाम नाग के कर-कमलों द्वारा किया गया था। स्वाद और गुणवत्ता के अनूठे संगम के कारण यह स्थान आज न केवल आम जनता, बल्कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भी पहली पसंद बन गया है। यहाँ स्थानीय पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ दक्षिण भारतीय व्यंजनों की विस्तृत श्रृंखला किफायती दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। कैंटीन की बढ़ती मांग का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब जनपद और जिला कार्यालयों में होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों के लिए भी चाय, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था इसी समूह के माध्यम से की जा रही है।  आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह उपक्रम महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रहा है। कैंटीन के शुरुआती सफर में ही फरवरी माह में 6,200 रुपये की आय हुई थी, जो मार्च माह में बढ़कर 18,320 रुपये तक पहुंच गई। अप्रैल माह के शुरुआती 10 दिनों में ही समूह ने 11,400 रुपये की आय अर्जित कर ली है, जिससे अब तक की कुल आय 35,920 रुपये हो चुकी है। यह सफलता महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य महिलाओं के लिए उद्यमिता की एक नई प्रेरणा भी पेश कर रही है।

00 मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर जांच तेज 00 प्रबंध संचालक खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को पत्र जारी रायपुर। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को वितरित की गई साड़ियों की गुणवत्ता को लेकर सामने आई शिकायतों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी गहन जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक ने छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक को पत्र जारी कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में साड़ी वितरण के लिए जारी किए गए क्रय आदेश के तहत कुछ जिलों से गुणवत्ता में कमी और निर्धारित मापदंडों में विचलन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं विभागीय स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा किए गए परीक्षण में कुछ स्थानों पर मानकों से विचलन की पुष्टि भी हुई है। इसके बाद अब मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। संचालक महिला एवं बाल विकास द्वारा जारी पत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों की टीम गठित कर साड़ियों की पुनः गुणवत्ता जांच कराएं। यदि जांच में मापदंडों से किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, जिन स्थानों पर निम्न गुणवत्ता की साड़ियां वितरित हुई हैं, वहां उन्हें तत्काल वापस लेकर गुणवत्तापूर्ण नई साड़ियां उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ लोगों द्वारा इस मामले को लेकर भ्रामक एवं नकारात्मक प्रचार किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि शासन स्तर पर पूरे मामले को संज्ञान में लेकर पारदर्शी ढंग से आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।