कोरबा में नगर सैनिकों का विरोध प्रदर्शन तेज : ड्यूटी शोषण, मानसिक दबाव और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग
Jagbhan Yadav
Thu, Dec 4, 2025
छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में नगर सैनिकों और उनके कमांडेंट ए.के. एक्का के बीच चल रहा विवाद अब तेज़ विरोध प्रदर्शन में बदल गया है। नगर सैनिकों ने आरोप लगाया है कि कमांडेंट द्वारा लगातार ज्यादती, अनुचित दबाव, मानसिक उत्पीड़न और रिश्वतखोरी जैसे गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। इन आरोपों के उजागर होने के बाद बड़ी संख्या में नगर सैनिक एकजुट होकर खुले रूप में विरोध करने लगे, जिसका असर हाल ही में होमगार्ड लाइन में आयोजित बड़े सम्मेलन में साफ दिखाई दिया। इस सम्मेलन में महिला और पुरुष दोनों नगर सैनिक उपस्थित हुए और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं।
नगर सैनिकों का कहना है कि उन्हें बिना किसी स्पष्ट कारण के ड्यूटी स्थल पर 24 घंटे तक रुकने के आदेश दिए जाते हैं। इस निर्देश का पालन न करने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। कई सैनिकों ने बताया कि उनसे मजदूरों की तरह व्यवहार किया जाता है और इस वजह से वे गंभीर मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं।
महिला नगर सैनिकों की स्थिति और भी जटिल है। कई महिला जवानों ने बताया कि हॉस्टल लौटने के बाद भी उन्हें अचानक वापस बुला लिया जाता है। इससे न केवल उनकी सुरक्षा प्रभावित होती है बल्कि व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर भी असर पड़ता है। मुश्किल परिस्थितियों में आना-जाना महिलाओं के लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित होता है।
सम्मेलन के दौरान रिश्वतखोरी का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठा। एक नगर सैनिक ने दावा किया कि उसने खुद रिश्वत देकर अपना काम करवाया। इस बयान के बाद कई अन्य सैनिकों ने भी कमांडेंट पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। सभी सैनिकों ने एक सुर में कहा कि कमांडेंट के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
सम्मेलन में मौजूद एसडीएम देवेंद्र पटेल और संभागीय सेनानी नरसिंह नेताम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना। अधिकारियों ने बताया कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, जबकि कुछ गंभीर मामलों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी। एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर कमांडेंट के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और अंतिम निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा।
यह विवाद अब प्रशासनिक जांच के केंद्र में है, और नगर सैनिकों की मांग है कि उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और नियमों के अनुरूप कार्य वातावरण मिले। भविष्य में इस मामले का समाधान किस दिशा में जाएगा, यह आने वाली रिपोर्टों और प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करेगा।
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