छत्तीसगढ़ : “साय सरकार की कैबिनेट बैठक में जनता से जुड़ी योजनाओं पर बड़े निर्णय, धान खरीदी व आवास योजनाओं में मिला सुधार”
Jagbhan Yadav
Wed, Dec 3, 2025
रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राज्य की विभिन्न योजनाओं, सार्वजनिक व्यवस्थाओं और वित्तीय प्रावधानों को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में किसानों, आवास योजनाओं, खेल विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक का सबसे बड़ा निर्णय धान खरीदी को लेकर रहा। वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 15 हजार करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वित्तीयकरण के तहत और विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदान राशि देने को मंजूरी दी गई। यह कदम किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा और धान खरीदी व्यवस्था को और मजबूत बनाएगा।
आवास योजनाओं में भी राहत देने वाले फैसले लिए गए। दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नया रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के पुराने नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए।
जिन एलआईजी और ईडब्ल्यूएस भवनों/फ्लैटों की बिक्री के लिए तीन बार विज्ञापन के बाद भी खरीदार नहीं मिले, अब उन्हें किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को बेचा जा सकेगा।
हालांकि, इन खरीदारों को शासन द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
यदि कोई निजी संस्था, सरकारी विभाग या अर्ध-सरकारी संगठन एक से अधिक भवन एक साथ खरीदना चाहता है, तो Bulk Purchase की अनुमति दी जाएगी, परंतु इसमें भी किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिलेगा।
इन बदलावों का उद्देश्य अधिक से अधिक आवासों की बिक्री को बढ़ावा देना और लाभार्थियों तक योजनाओं के फायदे को तेजी से पहुँचाना है।
खेल क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्णय हुआ। शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को संचालन और विकास के लिए राज्य क्रिकेट संघ को लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएँ मिलेंगी और भविष्य में राज्य में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के और अधिक मैच आयोजित किए जा सकेंगे।
इन सभी फैसलों की आधिकारिक जानकारी आज मंत्रालय के भू-तल स्थित SO-12 कक्ष में होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये निर्णय राज्य में सुशासन को मजबूत करेंगे और जनता हित में सकारात्मक प्रभाव छोड़ेंगे।
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