Image Source : PTI दिल्ली वायु प्रदूषण पर अरविंद केजरीवाल ने बुलाई बैठक दिल्ली स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। वायु प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायु प्रदूषण के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का आयोजन दोपहर 12 बजे किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इस दौरान आरके पुरम में एक्यूआई 466, आईटीओ में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोतीबाग में एक्यूआई 488 दर्ज किया गया है। वायु प्रदूषण पर गोपाल राय की मांग बता दें कि इससे पूर्व दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा वायु प्रदूषण को लेकर बैठक बुलाई गई थी। हालांकि इस बैठक में कई अलग-अलग विभागों के अधिकारी भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद गोपाल राय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को खत लिखा और मांग की कि वायु प्रदूषण के मामले को गंभीरत से लेने वाले और सही समय पर काम करने वाले अधिकारियों की इन विभागों में तत्काल नियुक्ति की जाए। वहीं 4 नवंबर को गोपाल राय ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने भूपेंद्र यादव से मांग की थी कि पड़ोसी राज्यों से दिल्ली में बीएस 4 मानदंडों का पालन न करने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगाए और एनसीआर में भी ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाए। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर असर बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के हालात मानव शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। एम्स के पीयूष रंजन (एडिशनल प्रोफेसर, मेडिसिन विभाग, एम्स) ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं जो वायु प्रदूषण और विभिन्न प्रकार के कैंसर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। डॉक्टर ने यह भी कहा कि इससे श्वसन प्रणाली को नुकसान होने के अलावा, वायु प्रदूषण का दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक, गठिया जैसी कोरोनरी धमनी रोगों से वायु प्रदूषण का सीधा संबंध है। [embed]https://www.youtube.com/watch?v=METlvQ_65MU[/embed] Latest India News Source link

Image Source : ATUL BHATIA/INDIA TV महादेव बुक ने जारी कर दिया नया डोमेन नई दिल्ली: महादेव बुक की तरफ से नया डोमेन जारी कर दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो भी लोग सट्टा लगाते हैं, उनके पुराने आईडी और पासवर्ड पहले जैसे ही रहेंगे। केवल वेबसाइट का डोमेन बदल दिया गया है। रविवार को बैन हुए थे 22 अवैध सट्टेबाजी के ऐप्स रविवार को ही ये खबर सामने आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) नें महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापे के बाद हुई, जिसमें ऐप के गैरकानूनी संचालन का खुलासा हुआ है। महादेव बुक के मालिक वर्तमान में हिरासत में हैं, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की धारा 3 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है। ईडी के अनुरोध पर की गई कार्रवाई केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा, "छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत वेबसाइट/ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया।" वास्तव में, ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह के अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका। Latest India News Source link

Image Source : ANI भारत के सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया नई दिल्ली: IAS अधिकारी हीरालाल सामरिया भारत के सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। वह देश के पहले दलित सूचना आयुक्त हैं। हीरालाल 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं और मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई। वाई.के.सिन्हा का कार्यकाल तीन अक्टूबर को खत्म हो जाने के बाद यह पद रिक्त हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान सामरिया को पद की शपथ दिलाई। सामरिया की मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के बाद सूचना आयुक्त के आठ पद रिक्त हैं। आयोग में इस समय दो सूचना आयुक्त हैं। कितने आयुक्त हो सकते हैं? आरटीआई मामलों के सर्वोच्च अपीलीय प्राधिकरण केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाने का केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए 30 अक्टूबर को कहा था कि ऐसा नहीं होने पर सूचना का अधिकार कानून ‘निष्प्रभावी’ हो जाएगा। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को राज्य सूचना आयोगों में मंजूर पदों, रिक्तियों और वहां लंबित मामलों की कुल संख्या सहित कई पहलुओं पर सभी राज्यों से सूचना एकत्र करने को कहा था। (इनपुट: भाषा से भी) Latest India News Source link